काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले वक्तव्य निकालेकोमा सरकारले आपत्ति जनाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्। 

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित गर्ने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गर्नु भएको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछु’, तमु (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालले शनिबार गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘संविधान, कानुन र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नु भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यसो गर्न मिल्दैन।’

मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफै सक्षम र सवल हुँदाहुँदै यसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भइसकेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूबाट संविधान, कानुनविपरीत खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक रहेको बताए। 

उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको कानुन विपरीत र नैतिकता भित्र पनि नपर्ने यस्ता खालका वक्तव्यको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई अपिल गरेका छन्। गुरुङले राजनीतिक दलहरु र विभिन्न समूहहरु आन्दोलनको नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको पनि दोहोर्‍याए। 

मन्त्री गुरुङले मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन पनि पटक पटक आग्रह गरे।

त्यस अवसरमा उनले सबै जाति, भाषा र समुदायको हितका लागि पत्रकारहरुले कलम चलाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे। मन्त्री गुरुङले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्दा सबैको हित हुने स्पष्ट पारे।