काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पुन:स्थापना हुन नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आइतवार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले पनि सुनुवाइ सकेपछि सबै रिटलाई खारेज भागी घोषणा गरिदिने बताएका छन्। 

'प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छ। नबुझ्नेहरुले संविधान पढेर आउनू। सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढंगले काम भइरहेका छन्। कुनै अधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुस् भनेर धम्की दिँदैछन्', उनले भने, 'अराजकताको पनि हद हुन्छ नि! केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि जागिरमै छु भनेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरु बोलिरहेका छन्। सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई लल्कारिरहनु भएको छ।'

६४ प्रतिशत बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीतिक विषय भनेर निर्णय लिनुपर्ने बताए।

'पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेलेमात्रै कानुन पढेका छैनन्, अरुले पनि पढेका छन्। नागरिक समाज र बुद्धिजीवि भनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियताको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने काम गर्दैछन्', उनले थपे, 'न्यायालयले दबाबमा पर्नु हुँदैन। अदालतको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले सम्मान गर्छ। सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट फैसला गर्ने भनिसकेको छ। एकथरी बकवास गरेर हिँडिरहेका छन्। यी तरिका उपयुक्त होइनन्।'

ओलीले न्याय गर्ने कुरामा वकिलहरुले बहस गर्नु, एमिकस क्युरीले र सरकारी वकिलले बहस गर्नु सामान्य भए पनि बाहिरबाट दबाब दिनु गलत रहेको उल्लेख गरे। 'देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि मात्रै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुन्छ, नत्र पुन:स्थापनको सम्भावना छैन', उनले भने, '६/६ महिनामा सरकार ढाल्न र बनाउन मात्रै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन। 
केही कानुनविद् देखेर दया लागेर आउँछ।'

६४ प्रतिशत मतको सर्वसम्मत नेताले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यही प्रतिनिधिसभा चलाउन नसक्ने निचोड निकालेको उनले  बताए। 'यसैगरी चलाइरहने हो भने यो सरकारले काम गर्न नपाउने भयो। गतिसाथ विकासका काम अघि बढाउन पनि समस्या हुने भयो', उनले अगाडि थपे, 'सर्वोच्चले पनि सरकारको यो निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई खारेजभागी भनेर निर्णय दिनेछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अुनसार सर्वोच्चले देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने बाटो खोलिदिनेछ।'