आर्थिक वर्ष ०७७–७८ले आधाउधी समय गुजारिसकेको छ । आर्थिक वर्षको आधाउधी समय गुज्रिसक्दासम्म पनि स्थानीय सरकारले आधा योजना सम्पन्न त के, सम्झौतासमेत गर्न सकेका छैनन् । छिटपुट रुपमा केही योजना सम्पन्न भएका छन् । तर, धेरै योजना सम्झौता गर्न अझै बाँकी छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन हुने योजनाको असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने परम्परागत चलन छ । 

तर, कहिलेसम्म योजना सम्झौता गरिसक्ने भन्ने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय सरकारले योजना छनोट गरेकै छैनन् । तर, सम्झौता र सम्पन्नको काम कहिलेदेखि गर्ने कुनै टुंगो छैन । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले मंसिर मसान्तसम्म योजना सम्झौता सम्पन्न गरी योजना निर्माणको थालनी गर्ने, ज्येष्ठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरी असारभरिमा अनुगमन तथा योजना भुक्तानीका काम तय गरेका थिए ।  तर, अहिलेसम्म आधा योजना पनि सम्झौता हुन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा एकसय ७७ वटा नगरस्तरीय र आठ सय ७० वटा वडास्तरीय योजना छनोट गरेको छ । जसमा नगरस्तरीय ५० र वडास्तरीय दुईसय ८१ सम्झौता भएका छन् । त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ४४ वटा नगरस्तरीय योजना छन् । जसमध्ये १२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । वडास्तरीय योजना निर्माण तथा सम्झौताको काम वडा कार्यालयबाटै हुने भएकाले उपमहानगरपालिकासँग वडास्तरीय योजनाको विवरण छैन । त्यस्तै, लमही नगरपालिका नगरस्तरीय दुई सय १४ र वडास्तरीय दुईसय १ वटा योजना रहेका छन् । जसमध्ये नगर र वडास्तरीय दुई सय १६ वटा सम्झौता भइसकेका छन् । 

त्यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकाले एक सय २१ वटा योजनामध्ये ८० सम्झौता र १० वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । बबई गाउँपालिकाले दुईसय ६१ वटा योजनामध्ये ३५ वटा सम्झौता गरेकोमा ८ वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । दगीशरण गाउँपालिकामा वडास्तरीय दुईसय २९ र पालिकास्तरीय २० वटा योजना छन् । जहाँ उपभोक्ता समिति  गठन र तालिमको काम चलिरहेको छ । अझै सम्झौता सुरुवात भएको छैन । पालिकानुसार दुई–चारवटा मात्रै सम्झौता भएका छन् । 

त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाका दुईसय ५० वटा योजनामध्ये एकसय दुईवटा सम्झौता भइससकेका छन् । गढवा गाउँपालिकामा दुईसय ६५ वटा योजना रहेकामा जसमध्ये ७३ वटा योजना सम्झौता गरिएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा दुईसय ४७ योजनामा ३१ वटा मात्रै सम्झौता भएका छन् । 

जेठमा सम्झौता असारमा सम्पन्न

‘कार्यालयलाई होस् वा उपभोक्ता दुवैलाई असारे विकासको आदत बसिसकेको छ । अहिले न उपभोक्ता विकास खोज्न हामीकहाँ आउँछन्, न हामी उपभोक्ता खोज्न योजनास्थलसम्म पुुग्छौँ,’ तुलसीपुुर उपमहानगरपालिका बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख टेकबहादुर खड्काले भने, ‘जब जेठ सुरु हुन्छ । सम्झौता र सम्पन्नको काम एकैचोटि सुरु हुुन्छ । स्थानीय सरकार फेरियो, तर विकास निर्माणको कामको शैली फेरिएन ।’ 

जसका कारण स्थानीय सरकार पनि साविककै जिल्ला विकासको जस्तो पुरानै शैलीमा योजनाको काम गरिरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘तर, यसले विकास परिपक्व र गुणस्तरीय बनाउन त्यति सक्दैन, नयाँ सरकारको काम पुरानै ढर्रामा छ ।’ 

हतार–हतारमा काम 

अहिले कर्मचारी पनि फुर्सदमा छन् । कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड पनि कम छ । जब जेठ मास सुरु हुन्छ । उपभोक्तालाई खेतबारीको कामको, कर्मचारी र कार्यालयलाई योजना निर्माणको चाप हुन्छ । घोराही उपमहानगरपालिका पूर्वाधार महाशाखाका निमित्त प्रमुख सूर्यबहादुर रावतले भने, ‘उपभोक्ताले पनि हतारमा काम गर्ने, कर्मचारीले पनि हतारमा, न राम्रोसँग योजना अनुगमन गर्न पाइन्छ, न चेकजाँच ।’ 

एकैपटकमा सबै काम भ्याउनुपर्दा असारे काम र हतारे चेकचाँजको भरमा योजना निर्माण पास गर्नुुपर्ने बाध्यता पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । पूर्वाधार महाशाखाका निमित्त प्रमुख रावतले भने्छन्, ‘न उपभोक्ता सच्चिए, न कार्यालय, विकास योजनाको काम उही पारामा चलिरहेको छ ।’ 

जसका कारण स्थानीय सरकारको कामले पनि असारे परम्परालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । स्थानीय सरकारले विकास योजनाका लागि नयाँ नीति बनाउन नसक्दा पनि उपभोक्ता, कार्यालय र कर्मचारी सच्चिन नसकेको उनको भनाइ छ । अझ स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच योजना निर्माणमा पनि राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको छ । उपभोक्ताहरु अझै सच्चिन नसकेको उनले बताए । 

कसलाई नियम ? 

उपभोक्ता समिति राजनीतिक दलको भातृसंगठनजस्तै हुन्छ । जहाँ दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी राखिएको हुन्छ । जसलाई सरकारले नियमित बनाए पनि केही फरक पर्दैन । स्थानीय सरकारले योजना छनोटको मिति तोकेको हुन्छ । मितिभित्र योजना छनोटमा परेका हुन्छन । तर, सम्झौता र सम्पन्न मिति तोकिँदैन । जसलाई जहिले मन लाग्छ उहिले आउँछन् । असारभित्र सक्ने हो भन्ने सोचाइ उपभोक्तामा पनि हुन्छ । कर्मचारीलाई पनि उही हो । राजपुर गाउँपालिकाका योजना महाशाखाका प्रमुख कुलराज कुमालले भने, ‘नीति–नियम बनाएर पनि के गर्ने ?’

तर, सरकारले विकास निर्माणलाई समयमा सम्पन्न गर्न, गुणस्तरीय विकास गर्न, तोकिएको समयमा योजना सम्झौता नभए उक्त योजना उक्त आ.व. भित्र निर्माण नहुुने गरी नीति नियम बनाउन सके, पूर्वाधार विकासको रुप मात्रै होईन स्वरुप नै फेरिन सक्ने कुमालको सुझाब छ । तर, त्यस्तो नभएर विकासको गति असारे संस्कृतिमा गुज्रिरहेको उनी बताउँछन् । उपभोक्ताहरुकै लापरबाहीका कारण विकास निर्माणका सम्झौता तोकिएको समयमा हुन सकेको छैन । 

दश स्थानीय तहका योजना सम्झौता विवरण