काठमाडौ ः प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन १० दिनमै सकिएको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन विघटन भएको अवस्थामा पुस १७ मा बोलाइएको राष्ट्रियसभा चारवटा बैठक बसेसँगै अन्त्य गरिएको हो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विघटन गर्न नसकिने राष्ट्रियसभाका चारवटा बैठकमा सरकारको कदमको चर्को आलोचना भएको थियो। संवैधानिक बाध्यता अनुसार बोलाइएको माथिल्लो सदन पनि अब बजेट अधिवेशनसम्मलाई निष्क्रिय भएको छ। राजनीतिक कचिङ्गल बढिरहेका बेला स्थायी सदन राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भएको थियो। चालु अधिवेशन केही महिना अझै चल्ने विश्वास नेताहरूले गरेका थिए। त

र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार मध्यरातदेखि अन्त्य गरेकी छिन्। 

पुस १७ देखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन जम्मा १० दिन चालू भएर अन्त्य भएको हो। राष्ट्रियसभाको यो अधिवेशनमा जम्मा ४ वटा बैठकमा करिब ७ घण्टा मात्रै बैठक बसेको थियो।

४ वटा बैठकमा २ वटा बैठक अधिवेशन सुरु र अन्त्यको औपचारिक कार्यक्रम थिए। तर अन्य दुई बैठकमा भने सरकारको कदमको खरो आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले संवैधानिक कु गरेको आरोप सरकार माथि थियो।

प्रतिनिधिसभा नभएपछि राष्ट्रिय सभामा जीवन्त बहस भइराखेका बेला अधिवेशन अन्त्य गर्नु आलोचनाबाट भाग्ने सरकारको रणनीति भएको पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन्। घर्तीका अनुसार जनताको पक्षमा भइरहेको बहसलाई सरकारले फेस गर्न नसकेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। 

वाध्यताको राष्ट्रियसभा!

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक गत पुस १७ गते बोलाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। 

गत असार १८ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुग्नु अगाडि हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको थियो। जसको कारण थियो संविधानको धारा ९३ को उपधारा १।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रियसभा बैठक समेत के हुने भन्ने धेरैमा अन्योल थियो। तर बैठक बस्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानकै कारण गत १७ गते बिहीबारबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो।

नेपालको संविधान धारा ७३ मा अधिवेशन आव्हान र अन्त्यको व्यवस्था छ। जसका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक ६ महिना पुग्नु एक दिनअघि मात्रै हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठकसमेत सरकारले नबोलाउने धेरैको अनुमान थियो। तर, संवैधानिक प्रावधानकै कारण राष्ट्रियसभाको बैठक अनिवार्य भयो।

नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछन्। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।’

संविधानको प्रावधान अनुसार निर्वाचन भएको बेला परिणाम आएको एक महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ’, संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘त्यसपछिका अधिवेशन भने राष्ट्रपतिले ६ महिनाको फरक नहुने गरी बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।’ 

संविधानको धारा ७३ को प्रावधान मात्रै होइन, राष्ट्रियसभालाई संविधानले नै स्थायी सदन भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तै राष्ट्रियसभा विघटन हुन सक्दैन। संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभाको कुनै कार्यकाल हुँदैन, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको मात्र अवधि हुनेछ।

संविधानको प्रावधान अनुसार अब राष्ट्रियसभाको अर्को अधिवेशन सरकारले ६ महिनासम्म धकेल्न सक्ने छ। संविधानको प्रावधान अनुसार असार २५ गते सम्ममा अधिवेशन बस्नुपर्ने छ।