काठमाडौं : दुई समूहमा विभाजित नेकपामा वैधानिकताको बहस चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगबाट एकजना सहसचिवको सरुवा गरिएको छ। नेकपाको आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुखकै सरुवा भएको हो।

नेकपा विवादको मुद्दा हेरिरहेका कानुन महाशाखा प्रमुख एवम् सह-सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको त्यहाँबाट १० महिनामै सरुवा गरिएको हो। समयअगावै उनको सरुवा गरिएपछि नेकपा दाहाल-नेपाल समूह झस्किएको छ। आधिकारिकताको लडाइँमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको दबाबमा गौतमको सरुवा गरिएको आरोप दाहाल-नेपाल समूहले लगाएको । 

आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिनामै गौतमको त्यहाँबाट नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा भएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटाको सरुवा गरिएको छ । 

निजामति सेवा ऐन अनुसार अन्य बेला हुने यो सरुवा सामान्य भए पनि राजनीतिक जटिलताको बेला भएको सरुवालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। आयोगमा अहिले नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र ओली  पक्ष वैधानिकता र सूर्य चिन्हका लागि धाइरहेका छन्। नेकपा विवाद आयोगमा विचाराधीन रहेकै बेला त्यही मुद्दा हेर्ने अधिकारीको सरुवा भएपछि यसलाई शंकास्पद दाहाल-नेपाल पक्षले षडयन्त्रका रुपमा हेरेको छ।

सरकारले सरुवा गर्न पाउँछ

यो विषयमा आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठसँग बुझ्दा उनले आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरुवा भएको कुरा सुनिएको छ', उनले भने,‘तर सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। यसमा धेरै हल्लीखल्ली गर्नु जरुरी नै छैन।’ सरुवाबारे आधिकारिक पत्र आएपछि मात्रै यसबारे थप टिप्पणी गर्ने उनले बताए। 

कानुनमा के छ?

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्ष सरुवा भएको ठाउँमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसमा अनिवार्यरुपमा बस्नैपर्ने भन्‍ने उल्लेख गरिएको छैन। अर्थात यो ऐनलाई खुकुलो बनाई कार्यसम्पादन तथा आवश्यकता अनुसार सरकार चाहेको बेलामा सरुवा गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन  गरेको छ। 
 
तर पनि नेकपामा आधिकारिकताको लडाइँ चलिरहेका बेला कानुन महाशाखाका सहसचिवको कार्यकाल १४ महिना बाँकी छँदै सरुवा गरिएको भन्दै शंकाको दृष्टि हेर्न थालिएको छ। 
 
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय गौतमलाई बालुवाटार (ओली पक्ष) ले सूर्य चिन्ह र पार्टीको वैधानिकता दिलाउन निरन्तर दबाब दिएको थियो। तर गौतमले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा मात्र काम गर्न सक्ने जनाएका थिए। गौतमले सरकार अनुकूल काम गर्न नसकेकाले सरुवा गरिएको आयोगका एक अधिकारीको दाबी छ।

योगेशको प्रतिक्रिया

गौतमको सरुवालाई नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राजनीतिक मुद्दा नै बनाउन थालेको छ । उसले त यो सरुवालाई सरकारको षडयन्त्रको रुपमा लिएको छ। गौतमको सरुवा लगत्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सरकारको नियतमाथि शंका गरेका छन्। उनले यसबाट षडयन्त्रको आभास भएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धित बहस चलिरहेको अवस्थामा आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ। नियतमाथि शंका, षडयन्त्रको आभास,’उनले भनेका छन्।