काठमाडौं : नेपालका १५ जना नागरिक अगुवाहरुले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै किसिमका सम्झौता नगर्न सचेत गराएका छन्। 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिवहरू लीलामणि पौड्याल र सोमलाल सुवेदीसहित १५ जना नागरिक अगुवाहरूले सरकार काम चलाउ भइसकेकाले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता नगर्न भनेका हुन्।

उपाध्याय र पौडेलसहित ईन्दिरा दली, डा. ऋषी अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठले संयुक्त वक्तव्य निकालेर असहज अवस्थामा हुने सम्झौताले देशलाई संकटमा लैजाने भएकाले कुनै किसिमको हस्ताक्षर नगर्न सचेत गराएका हुन्। 

वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ बनिसकेको जिकिर उनीहरूले गरेका छन्।  'प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत छ भनेर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ,' उनीहरुले भनेका छन्, 'कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ।'

कामचलाउ भइसकेकाले यो सरकारले वैदेशिक मामिलामा सन्धि वा सम्झौता गर्नै नहुने अडान उनीहरुको छ। 'वैदेशिक मामिलामा सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ उनीहरूले भनेका छन्। 

संसद विघटनपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेका बेला उनीहरुले ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा मात्रै जोड दिनुपर्ने मत राखेका छन्। 'सीमा विवादसहितका घटनाहरुले केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन: न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई  निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन', उनीहरुले अगाडि भनेका छन्, 'कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ। नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ। संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ। संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण सुरू हुँदै गर्दा तिनीहरूप्रतिको आस्था खण्डित हुन पुगेको छ। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्।'

उनीहरुले नेपालमा संकट चुलिएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पुग्ने सम्झौता नगर्न सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन्। 'भ्रमणमा जानै पर्ने कूटनीतिक प्रतिवद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम-कारबाही गर्न हामी हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,' उनीहरुले भनेका छन्। 

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली दुई देशका मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन माघ १ मा दिल्ली जाँदैछन्। त्यहाँ उनले कोरोनाविरुद्धको खोप र सीमा समस्याबारेमा कुरा गर्ने अपेक्षा रहेको छ।