काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण भएको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीले जनाएका छन् । 

उनले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उपकुलपति नियुक्तिका लागि सर्च कमिटीले प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसका लागि तीन दर्जनभन्दा बढी आवेदनहरू परेको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र न्यायोचित हुनु पर्ने माग गरेका छन् । ‘त्यसका लागि विज्ञहरुबाट सबै उम्मेदवारको योग्यता र अनुभवदेखि भिजनसम्मको मूल्यांकन गरेर मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, पछिल्लो सत्याग्रहमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुने गरी सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिको नियुक्ति सम्बन्धित सबै समक्ष माग गर्दछौँ ।’

खास गरी मेडिकल शिक्षा नियमनमा गत वर्षहरुमा देखिएको चरम अनियमितता र बेथितिको केन्द्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका निवर्तमान पदाधिकारीहरू रहेको केसीको आरोप छ ।

देशका आधाभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजहरू उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेकोमा ती मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको स्वार्थ र इशारामा पदाधिकारीहरू चल्ने गरेका पनि केसीले आरोप लगाएका छन् । निजी कलेजहरुलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन दिने गरी अवैध निर्णयहरु भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।