काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान अस्वीकार गरेको छ। यससँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ र अछिनोफानो पनि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ।

संसद विघट विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको सम्पूर्ण सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै निरन्तर गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले लिएको हो। सर्वोच्चले आगामी माघ ४ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिएको छ।

नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता देव गुरुङसहितका रिट निवेदकहरुले बृहत इजलासमा लैजान माग गरेका थिए। ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाऊँ’ भन्ने दर्ता नम्बर ४४९९ मिति २०७७/९/ २२ को निवेदन पेश भयो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन', आदेशमा भनिएको छ।