काठमाडौं : संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा सहभागी अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लहडमा संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्।
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि आइतवार भएको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै अधिवक्ता भट्टले २०४७ सालमा जस्तो संसद विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गरेका छन् ।
‘लहडमा संसद् विघटन गरिएको छ । २०४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन,’अधिवक्ता भट्टले भने, ‘मुलुकलाई संविधानबमोजिम अघि बढाउन संसद् विघटनलाई तत्काल सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपर्छ।’
उनले बहसका क्रममा संसद् विघटन बदर गरेर सर्वोच्चले देशलाई संविधानबमोजिम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य छन्। रिटमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।