नेपाली इन्टरनेट बजारमा फोर्थ जेनेरेसन (फोर–जी)को प्रभावकारिता विस्तार नहुँदै फाइभ–जीको चर्चा सुरु भएको छ । सरकारले फाइभ–जीको नीतिगत तयारीमा मात्रै काम गरिरहेको भनिरहँदा ट्रायल फ्रिक्वेन्सीका लागि केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी लबिङमा छन् । 

नेपाली इन्टरनेट बजारमा ट्रायल फ्रिक्वेन्सी पाउनका लागि वर्ल्ड लिंक, एनसेल, भायनेटलगायत केही कम्पनी लागिपरेको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार ती कम्पनीले पटकपटक आफूलाई अनुमति दिनका लागि बनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई भेटिरहेका छन् । ‘केही चलेका इन्टरनेट कम्पनी मन्त्री तथा समितिका सदस्यमार्फत लविङमा लागेका छन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,  ‘अहिले नै फाइभ–जी नआए पनि ट्रायल पाउनका लागि उनीहरु धाइरहेका हुन् ।’

फोरजीजस्तै हुने आशंका

नेपाल टेलिकमले चार वर्षअघि शुरु गरेको फोरजी सेवाको विस्तारमा देखिएको जस्तै अनियमितता फाइभ–जीमा पनि देखिन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । ‘फाइभ–जी आउने कहिले हो कहिले अहिलेदेखि पूर्वाधार निर्माणसँगै भेन्डरको चहलपहल देखिन थालिसकेको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसमा पनि केही अनियमित गतिविधिको आशंका छ ।’

पछिल्लो टेक्नोलोजीका रुपमा २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु भएको थियो । त्यसअघि फोरजी विस्तारको ग्लोबल टेन्डर गरेर मूल्यांकन गरिसकेको बेला टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई विभिन्न अनियमितताको आरोपमा बर्खास्त गरिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार काम नभई रकम भुक्तानी भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि सफाई दिएपछि २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्याम) को काम हङकङस्थित सिसिएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेटटिईलाई १९ अर्बमा ठेक्का दिएको थियो । सोही आधारमा कम्पनीले पछि ७७ जिल्लामै फोरजीको ‘सफ्ट लन्च’ गरिएको थियो ।फोर–जी विस्तारका क्रममा टेलिकमले ८ अर्ब पूर्वाधार निर्माण र ११ अर्ब अन्य खर्च गरेको थियो ।

आन्तरिक तयारी जारी : प्राधिकरण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जीको ट्रायल गर्नका लागि केही फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको प्रस्ताव सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।  सञ्चार मन्त्रीको संयोजन, मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव र अन्य विभिन्न मन्त्रालयका सचिव भएको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति बनेको छ । समितिले प्रस्ताव स्वीकार गरेमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् । 

प्राधिकरणका अनुसार त्यसबाहेक थप वैकल्पिक रेडियो फ्रिक्वेन्सीका लागि गृहकार्य पनि भइरहेको छ । ‘फाइभ जी भित्र्याउन आवश्यक गृहकार्यसहित नीतिगत निर्णयका लागि फाइल पनि पठाइसकेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘यसबाहेक फाइभ​ जीका लागि चाहिने ‘ब्याकबोन कनेक्टिभिटी’लगायत नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका ब्यान्डहरुबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए । 

ट्रायलको लागि नेपाली सेवा प्रदायकलाई दिने कि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरअनुसार दिने, कति पैसा लिने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले बजारमा सेवा प्रदायक फोर–जीकै गुणस्तर विकास तथा विस्तार लागि परेको सन्दर्भमा फाइभ–जीको पूर्वतयारी मात्रै भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले फ्रिक्वेन्सी, पूर्वाधार निर्माणका कुरा, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढिरहेका छन्,’ उनले भने, यसबाहेक निकै महत्त्वपूर्ण कुरा एप्लिकेसन पनि तयार हुनुपर्छ ।’ व्यावसायिक ढंगले बजारमा ल्याउन  भने केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा फाइभ–जीको विषय समेट्न थालेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा फाइभ–जीका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ लाख बजेट फाइभ–जीको नाममा विनियोजन गरिएको छ ।

बजारमा देखिने फाइभ​–जी अर्कै

फोरजीको विस्तार प्रभावकारी नहुँदै विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले फाइभ–जी सेवाबारे प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । तिनै कम्पनी फाइभ जीको ट्रायलका लागि लागिपरेका हुन् ।

अहिले नेपाली बजारमा काम गरिरहेका १७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये वर्ल्ड लिंक, भायनेट, एनसेललगायत अधिकांश कम्पनीले फाइभ–जीका विज्ञापन राखिरहेका छन् । यसबारे बुझ्दा सरकारले ल्याउने भनेको ‘टेक्नोलोजी’ र अहिले विज्ञापनमा भनिएको टेक्नोलोजी फरक भएको सेवाप्रदायक कम्पनीले बताएका छन् । ‘सकारले भनेको फाइभ जी र यो फरक हो,’ वर्ल्ड लिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले फरकधारसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो मोबाइल फाइभ जी होइन ।’ 

भायनेट कम्युनिकेशनको ग्राहक सेवा शाखाले भने आफूहरुले हाइ स्पीडको फाइभ–जी टेक्नोलोजी भित्र्याइसकेको दाबी गर्यो । ग्राहक भन्दै शाखामा फोन गर्दा भायनेट शाखाले जानकारी दिएको छ, ‘हामीले हाइ स्पीडको फाइभ–जी टेक्नोलोजी भित्र्याइसकेका छौं । तपाईले घरमा राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ । फोर–जीभन्दा निकै राम्रो छ ।’
तर यसको आम सेवाग्राहीमा भ्रम पैदा भएको जानकार बताउँछन् । इन्टरनेटका जानकार बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘जताततै विज्ञापन देखिन्छन् । फाइभ जी भने निकै ‘हाइ स्पीड’को इन्टरनेट हो । अहिलेदेखि नै त्यसबारे हल्ला गरेर सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने काम गरिरहेका छन् ।’ सेवाप्रदायकले निकट भविष्यमा आउने भनिएको फाइभ–जीको लागि फ्रिक्वेन्सी पाउन सरकारसँग लबिङ पनि उनले गरिरहेको बताए । 

 अहिले सेवा प्रदायकले भनिरहेको फाइभ–जीको पनि नामकरण एउटै भएर ‘कन्फ्युजन क्रिएट’ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरुले त्यो अहिले दिइरहेको स्पीडभन्दा केही बढी भनेर भनिरहेका हुन्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले भनिरहेको फाइभ–जी उच्च प्रविधि हो ।’ 

के हो फाइभ​–जी ?

अन्तर्राष्ट्रिय वायरलेस मापदण्डमा पाँचौं जेनेरेशनको इन्टरनेट प्रविधि फाइभ–जी इन्टरनेट हो । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वन–जी, टु–जी, थ्रि–जी र फोर–जी आइसकेका छन् । अहिले केही देशले फाइभ–जी पनि प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । फाइभ–जी ले भर्चुअल रुपमै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रहेको व्यक्ति, मेसिन वा अन्य वस्तुलाई सहजै जोड्ने काम गर्छ । फाइभ–जीमा डाटा लेटेन्सी शून्य बराबर हुने हुँदा नयाँ कुराको विस्तारमा निकै सहज बनाउनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट बजारमा वन–जी सन् १९८३ मा विकास भएको थियो भने १९९१ मा टु–जी, २००१ मा थ्रि–जी, २००९ मा फोर–जी र २०१९ मा फाइभ–जी को सुरुवाती विकास गरिएको थियो ।