साउन ३१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । बजेट अधिवेशनलाई वर्षे अधिवेशन भन्ने चलन छ । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि बोलाउने विषयमा कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन ।

बितेको ५ महिनामा प्रदेश सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । ५ महिनासम्म एउटा पनि विधेयक दर्ता नभएपछि प्रदेश सभा सञ्चालन विषय अन्योलमा परेको छ ।

छैटौँ अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भइसकेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलमै छन् ।

बजेट अधिवेशनपछि सरकारले अहिलेसम्म अन्य कुनै विधेयक सचिवालयमा दर्ता नगराएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । ‘विधेयक अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘माघ महिनाभित्र ६ महिना पुग्छ । त्योभन्दा अघि नै सुरु हुन्छ ।’

कोरोना संक्रमणका कारण पनि समयमै प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन नसकेको प्रदेश सचिवालयको तर्क छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवादले सत्तारुढ दलका सांसदहरू प्रदेश सभा बोलाउनुभन्दा पनि रिक्त रहेको मन्त्रीका लागि दौडादौडमा व्यस्त छन् ।

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने तत्काल संसद बैठक राख्न माग गरेका छन् । ‘जनताका धेरै विषय उठाउनुपर्ने छ । तत्काल संसद् सुरु गर्नुपर्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘यस विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’ उनले प्रदेश सभा सञ्चालनको विषयमा वहाना बनाउन नमिल्ने बताए ।

सांसद खड्काले कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण, सुशासन र सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा खबरदारी गर्न सदन चल्नुपर्ने बताए । सांसद खड्का भन्छन्, ‘सरकारको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन पनि सदन चल्नु पर्छ ।’

संसद् बोलाउने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पनि सरकारसँग समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको छु,’ सभामुख थापाले भने, ‘माघ १५ पछि संसद् सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले माघ तेस्रो सातासम्म संसद् सुरु गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे । ‘माघ मसान्तसम्म ६ महिना पुग्छ । त्योभन्दा अघि नै प्रदेश सभा बैठक आह्वान हुन्छ,’ मन्त्री शाहले, ‘माघको तेस्रो हप्तासम्ममा बैठक आह्वान हुन्छ ।’

प्रदेश सभा सञ्चालन नहुँदा जनजीविका सवालहरू ओझेलमा पारेका छन् । दलहरूले प्रदेश सभा सञ्चालनको विषयमा चासो दिएका छैनन् । नेकपा आफ्नै दलभित्र रहेको रडाकोमा अल्झिएको छ । काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि आन्दोलनमै छ ।