काठमाडौं : गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि त्यसविरुद्ध दर्जनौँ कानुनी चुनौती सर्वोच्च अदालतमा परे। कानुनी चुनौतीसहित दर्ता १२ रिट सर्वोच्चमा र एउटा संवैधानिक इजलासमा परेको थियो।

अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी चुनौतीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गत पुस ८ मा गर्‍यो। पुस गते ८ देखि सुरु भएको अदालती प्रक्रिया माघ ५ गतेसम्म आइपुग्दा अझै लम्बिने देखिएको छ।

सुरुमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशबारे सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिएको भन्दै उनले विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नहुने कुरा बहसमा सहभागी वकिलले राखेका थिए।  कानुन व्यवसायीहरूले पटक पटक प्रश्न गरेपछि कार्की आफैँ संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएका थिए।

जबराको एकल इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएदेखि नै इजलासमा आउने न्यायाधीशबारे टिप्पणी सुरु भएको थियो। ५ जना न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा निकालेर बृहत् पूर्णले इजलास हेर्नुपर्ने माग पनि कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। 

इजलास विवादलाई पनि सर्वोच्चले निरुपण गर्नुपर्ने भयो। सर्वोच्चले यो मुद्दाको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै गर्ने निर्णय लिएपछि अहिले दैनिक सुनुवाइ अघि बढेको छ। यो मुद्दामा अदालतले पुस भित्रै निर्णय दिने कानुन व्यवसायीकै अनुमान थियो। तर एक महिनासम्म यो मुद्दाको मूल विषयमा बहस सुरु हुनै सकेन।  त्यहीकारण यो मुद्दा लम्बिँदै गएको छ।

बहस गर्ने वकिलको लाइन

आइतबारदेखि मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बल्ल मूल विषयमा प्रवेश गरेको छ। न्यायाधीश चयन, इजलास छनोटमा ‘अल्झिएको’ सुनुवाइ मूल मुद्दामा प्रवेश गर्दा पनि बहस लम्बिने देखिएको छ।

आइतबार डा. भिमार्जुन आचार्य, सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए। भिमार्जुन आचार्यले एक्लैले तीन घण्टा बढी बहस गरे। सोमबार दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले समय लिएर बहस गरे। सोमबार पोखरेलले पनि ३ घण्टा बढी समय लिए।

बहस गर्ने अधिवक्ताको संख्या धेरै र बहस लामो हुँदा न्यायाधीशले समेत चासो लिएका थिए। सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनाव मितिसम्म पुग्ने स्थिति आउने जनाउँदै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने ‘झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको र जनता मतदानका लागि जागिसकेकाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला, त्यसैले यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस्।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। न्यायाधीश सिन्हाका अनुसार सोमबारसम्म ३६३ जनाले वकालतनामा भरिसकेका छन्। विघटनविरुद्ध बहस गर्नेहरूको संख्या १८८ पुगेको छ। तीमध्ये ८० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता छन्।

सरकारको पक्षबाट बहस गर्न ४० जना बढीले वकालतनामा भरिसकेका छन्। रिट निवेदक देव गुरुङको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलको संख्या ६० जना बढी रहेका छन्। पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या अझै थपिने सम्भावना छ।

‘सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२’ अनुसार अब यो मुद्दाको छिनोफानो कति छिटो गर्ने वा ढिलो गर्ने भन्ने तजबिजी अधिकार संवैधानिक इजलासमै छ। हप्ताको दुई दिन बुधवार र शुक्रवार मात्रै बस्दै आएको संवैधानिक इजलास अहिले निरन्तर चल्दै आएको छ।

बहस लम्बिँदै गए पनि दैनिक संवैधानिक इजलास बस्न थालेपछि भने मुद्दा चाँडै टुङ्गिने अनुमान कानुन व्यवसायले गरेका छन्। ‘अधिवक्ताको संख्या त धेरै छ तर पनि इजलास निरन्तर चल्दै आएकाले सुनुवाइ सहजै हुने देखिन्छ’, एक कानुन व्यवसायीले भने।