सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । सरकारको कदमलाई लिएर आममानव मात्र होइन सत्तारुढ दल नै विभाजित भएको छ । सरकारले नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको पूर्वतयारी थालिसकेको सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी : 

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

अहिले मुलुक कोरोनाले आक्रान्त छ । यसले ठूलै संकट ल्याएको छ । कोरोनाको आर्थिक तथा सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले अर्को संकट सृजना गरेका छन् । सत्तारुढ दलको पछिल्लो कदमले राजनीतिक संक्रमण फैलिएको छ । देशलाई यस्तो अवस्थामा धकेल्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् । बहुलबादी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

हाम्रोमा सत्तारुढ तथा विपक्षी दल दुवैले काम गर्न सकेनन् । हालको संकटको मूल कारण दलभित्रको अन्तरकलह हो । जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिए जस्तो भएको छ । ब्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपता नै अहिलेको मुख्य कारण हो ।

अहिलेको समस्याको मुख्य कारण नीतिभन्दा पनि नियत देखियो हैन ?

कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र ? कोही निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए भने कोही युद्ध लडे । यद्यपि, जनताले दुवै शक्ति एकत्रित हुँदा देश स्थिरतातिर जान्छ भन्ने विश्वासका साथ मत दिए । जनताले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन् । कम्युनिष्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धि थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यको मुख्य कारण भने व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपता नै हो ।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकायलाई पनि विवादमा तानेको छ यसले आमजनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक कि बेठीक भन्ने दुई मत छ । पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन ।

दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्री आफूलाई काम गर्न नै नदिएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको हो भन्दै हुनुहुन्छ ।

त्यसो भए यो लडाइ कानूनी हो कि राजनीतिक ?

निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक निकाय हो, यसको स्पष्ट क्षेत्राधिकार संविधानले तोकिदिएको छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानुनअनुसार नै गर्नुपर्छ ।

हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैले व्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा हो, तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुदैन ।

अहिले दुवै पक्ष सडकमा भेला र प्रदर्शन गर्दै अदालत तथा आयोगलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमा लागेका छन्, यसले कुनै प्रभाव पार्छ कि ?

यस्ता धम्की खबरदारी धेरै आउँछन् । यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो काम गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केही फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले आफै निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हैन र ?

यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको निर्णयमा समयको पावन्दी छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनै पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग बन्दी जस्तै छ । तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ ।

२०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हुँ । समय लगभग ६ महिना थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ ?

सडकमा के हुन्छ, आयोगले किन हेर्ने । आयोगले ऐन नियम कानुन हेर्ने हो । सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानुनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोलि आफै सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्नेछ । यो समयको माग हो, जनताको माग पनि हो ।

केही दिनअघि आन्दोलनरत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आयोगमै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे । उनीहरुको यो कदमले आयोगलाई प्रभाव पर्छ कि ?

आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने, आयोगको धेरै प्रक्रियागत काम हुन्छ । प्रक्रिया नै रोक भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्न । यस्ता निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनुहुँदैन ।

अहिलेको अवस्थाको निकास कसरी सम्भव छ त ?

यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनीतिक दलको संचालन विधि खराब भयो । सबै राजनीतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्परा जस्तै भएको छ संसद विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो, अहिले स्पष्ट छैन । संविधानले

सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरङ्कुश हुन दिँदैन । मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै राजनीतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसैको कारण राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूमा निर्दलीय स्वभाव छ । पञ्चायती व्यवस्था जस्तो । यो झगडाको बीउ पनि यस्तै कुरा हो । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठिक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनीतिक दलभित्र छ ।

न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित