वर्तमान सरकारले संसद विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग चुनावलक्षित गतिविधि अघि बढाएको छ । आयोगले चुनावको तयारी स्वरुप विभिन्न जिल्लामा छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विभिन्न काम अघि बढाएको हो । 

निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम ०७७ सम्बन्धी जानकारी पनि गराएको छ ।

निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतकी जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मला रेग्मीले केन्द्रको निर्देशनअनुसार सूचना तथा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन भएका नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित सहायक नाम दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनेलगायत विविध कार्यक्रम अघि बढेको बताइन् । 

प्रकाशित नामावलीमा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निर्देशन दिने, प्रकाशित मतदाता नामावलीमा मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका वा नागरिकता रद्द भएका व्यक्तिको वितरण स्थानीय पदाधिकारीबाट प्राप्त गर्ने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिनेजस्ता कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको हो । 

आयोग सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार हाल सुर्खेतमा सम्भावित मतदाता संख्या २ लाख १९ हजार ४ सय ७६ रहेको छ । यसअघि ०७४ सालमा सुर्खेतमा मतदाता संख्या २ लाख ४ हजार ५ सय ७७ थियो । अन्तरक्रियाबाट निस्किने निष्कर्ष प्रतिवेदनस्वरुप केन्द्रमा पठाउने आयोग सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । 

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी सुरु भएसँगै जिल्ला प्रशासनबाट मतदाता नामावलीको सबै काम रोकिएको छ । रोकिएको काम सुरु भएसँगै सुर्खेतमा मतदाताको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 

आयोगले बोलाएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले प्रशासनबाट दिइने फोटोसहितको नामावलीको सेवा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरे । यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि गणेश खड्काले राष्ट्रिय दल हुनका लागि चाहिने ३ प्रतिशत मत र १ स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे । 

उक्त व्यवस्थाले साना दल मर्कामा परेको भन्दै उनले खारेजको माग गरेका हुन् । यस्तै, निर्वाचनको समयमा जनतालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर मत संकलन गर्ने वा त्यसमा संलग्न राजनीतिक दलको उम्मेदवारी नै रद्द गर्नुपर्ने, चुनावलाई निष्पक्ष र धाँदलीरहित बनाउन ठोस कदम अघि बढाउनुपर्ने बताए । छलफलमा सुर्खेतस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको बताए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लगायत केही दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थिएन ।