काठमाडौं : संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। योसँगै निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालेको जनाएका छन्। 

यसबारे आश्चर्य प्रकट गर्दै विज्ञहरूले सरकारको यो कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सरकारले संविधान मिचेर संसद विघटन गर्‍यो,’ विज्ञहरु भन्छन्, ‘अहिले आएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित अदालतमा रहेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी गरिरहेको छ।’

आयोगलाई निर्देशन गलत

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले सरकारले स्वायत्त अधिकार भएको निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्देशन दिएर असंवैधानिक काम गरिरहेको तर्क गरे। ‘तयारी गर भन्ने बेलै होइन यो, यतिबेला सरकारले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ,’ फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले यसो गर्नु उचित होइन।’   

सरकारले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु पनि सर्वथा गलत भएको टिप्पणी पत्रकार अधिकारीले गरे। ‘निर्वाचन भनेको निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा गर्ने हो। निष्पक्ष होस् भनेर नै निर्वाचनका लागि संवैधानिक निकाय छुट्टै राखिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्छ र गर्न दिनुपर्छ।’ अन्य निकायलाई आवश्यकताका आधारमा निर्वाचन आयोगले तयारी गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्को 'कु' गर्दै सरकार

निर्वाचन हुने वा नहुने कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला तयारी गर्नु अर्को ‘कु’ भएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी छ। ‘यो निकै अनुचित छ, प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै असंवैधानिक काम गरिसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले फेरि संवैधानिक भनिएको निर्वाचन आयोगलाई पनि काम थाल भन्दै निर्देशन दिनु संवैधानिक अधिकारमाथि खेलबाड गर्नु हो भने त्यसमाथि अन्य सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु ओली सरकारको अर्को ‘कु’ बाहेक केही होइन।’

उनको यो कदम अदालतलाई संसद् पुनस्र्थापना नगर भन्ने दबाब भएको पनि उनको बुझाइ छ।  

सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको वेवास्ता गर्दै निर्वाचन तयारीको कुरा गर्नु गलत भएको पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताए। ‘यतिबेला निर्वाचन आयोग वा अन्य निकायले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आउनुपर्ने विषय नै होइन,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘आयोगले स्वमूल्यांकनका आधारमा आवश्यक काम गर्ने हो। अदालतको वेवास्ता गर्दै सरकारले यसबारे बोल्नु नै गलत हो।’

सरकारले तयारीका लागि निर्देशन दिएपछि गत पुस २७ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले आर्थिक स्रोत र सुरक्षा तयारीबारे समीक्षा गरेको थियो।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री बादलको अध्यक्षतामा उक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगै गृह सचिव, अर्थ सचिव र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहभागी थिए।