काठमाडौं : गत पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना एक महिनासम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेका बेला अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बिहीबार प्रश्न उठेपछि यस्तो खुलासा भएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेको कुरा अधिवक्ता भट्टराईले बिहीबार उठाएपछि सरकारको अर्को कमजोरी भेटिएको हो। भट्टराईले यो कुरा उठाएपछि बिहीबारै राति प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सरकारले त्यसको विवरण शुक्रबार बसेको इजलासमा पेश गरेको छ।

• राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना संवैधानिक इजलासमा

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासमा उक्त सूचना पेश गरेका हुन्। बिहीबारको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र भट्टराईले उक्त कुरा उठाएका थिए। त्यसपछि सरकारले रातारात त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो तर त्यो सूचना राजपत्रको वेबसाइटमा हाल्दा यस्तो तथ्य खुलेको हो। 

बिहीबार संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उक्त सूचना पेश गर्न निर्देशन दिएपछि 'व्याक डेट'मा राजपत्रको वेबसाइटमा पनि हालिएको भेटिएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै धारा नटेकी गरेको पाइएपछि सर्वोच्चमा यसबारे वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना तीन दिनपछि मात्रै सरकारले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। राजपत्रकै वेबसाइटमा पनि सरकारले 'व्याक डेट'मा त्यसलाई प्रकाशित गरेपनि सरकारको कमजोरी त्यहाँ चुहिएको छ।

मुद्रण विभागले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनालाई शुक्रबार मात्रै राजपत्रको वेबसाइटमा हालेका छन्। यो कुराको पुष्टि राजपत्रमा हालिएका दुईवटा फाइलको विवरणबाट भएको हो। 

कसरी थाहा भयो गडबडी? 

सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार यसबारे कुरा उठेपछि सरकारले रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कुरा वेबसाइटबाट खुलेको हो। बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना शुक्रबार त्यसको वेबसाइटमा हालिएको थियो। राजपत्रको वेबसाइटमा हालिएको मिति पुस ५ नै छ तर राजपत्रको वेबसाइटमा हाल्दा नयाँ क्रम संख्या भेटिएको छ। 

संस्कृति मन्त्रालयको सूचना

सरकारले पुस ५ गतेको निर्णयलाई माघ ८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई माघ ९ मा वेबसाइटमा हालेको छ। तर त्यसअघि ५ माघमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सूचनाको क्रम संख्या राजपत्रको वेबसाइटमा २४३३१ रहेको छ। जबकि पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना अपलोडको क्रम संख्या भने राजपत्रको वेबसाइटमा २४३३२ रहेको छ। 

सरकारले 'व्याक डेट'मा सूचना प्रकाशित गरे पनि उसको कमजोरी वेबसाइटको क्रम संख्याले खुलाइदिएको हो। सरकारले राजपत्रमा व्याक डेट राखेर सूचना प्रकाशित गर्न त सक्यो तर वेबसाइटमा सूचना अपलोड क्रम संख्याले पोल खोलिदियो। त्यही क्रम संख्याले माघ ५ को सूचनाभन्दा पछाडि पुस ५ को सूचना प्रकाशित गरेको पुष्टि गरेको छ। 

सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि पहिले सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइन्छ। अनि मात्रै त्यहाँबाट मुद्रण विभागमा हुँदै राजपत्र शाखामा पठाएर प्रकाशित गरिने नियम छ। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन्। तर त्यो निर्णय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेपछि खोजी सुरु भएको थियो। त्यो खोजी सर्वोच्चको बहसमा पनि भयो। सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको मानिन्छ।

नियम के छ? 

मुद्रण विभागका सूचना अधिकृत पद्मराज पाठकले साधारणतया निर्णय भएकै दिन यस्ता सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताए। तर कहिलेकाहीँ ढिला अपलोड हुन सक्ने तर्क पाठकले गरेका छन्। राजपत्रमा आएको सूचना तत्कालै वेबसाइटमा पनि अपलोड गरिन्छ। तर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना सरकारले नै एक महिनासम्म मुद्रण विभागमा नपठाएको देखिएको छ।

'कुनै पनि निर्णय भइसकेपछि तत्कालै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने नियम हो', मुद्रण विभागका एक अधिकृत भन्छन्, 'यस्ता सूचना राजपत्र र त्यसको वेबसाइटमा एकैदिन प्रकाशित गर्ने चलन छ।' मुद्रण विभागका ती अधिकृतले साधारणतया निर्णय भएका कुरा तत्कालै प्रकाशित हुने भए पनि केही केहीमा ढिला पनि हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।