काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क बढाउने गरी गरेको निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। 

आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउन प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर ४८ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन्। ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउन उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ', बालुवाटारमा सम्पन्‍न पाँचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भने। 

ओलीले कोरोना संकटका बेला शुल्क बढाउने कदम उचित नहुने बताए। 'अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्, ओलीले भने, 'बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन।' त्यसलगत्तै आयोगका सह-अध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए। 

सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएसी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस भएको थियो । त्यस्तै बिडिएसमा एक लाख रुपैँया बढाउन सिफारिस भएको छ। एमडिएमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न भनिएको छ।

बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल छन्।