काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइमा छ। पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासको विवाद समाधानपछि अहिले विघटनबारे कानुन व्यवसायीहरूको बहस जारी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको तर्फबाट बहस गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई बेन्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे प्रश्न सोध्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत विघटनको कारणमा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको दाबी गरेका थिए। 

गत आइतबारको बहस देखिने वैकल्पिक व्यवस्थाको विषयमा बेन्चले समेत चासो राख्न थालेको थियो। अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए। 

वैकल्पिक व्यवस्था थियो

बारम्बार वैकल्पिक व्यवस्था गरे–नगरेको प्रश्न राख्ने गरेको इजलासलाई आज (आइतबार) भने प्रायः कानुन व्यवसायीहरूले त्यसैप्रति ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। आइतबार आठ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेकोमा धेरै व्यवसायीले सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै सदन विघटन भएको जिकिर गरेका हुन्।

इजलास सुरु हुँदै गर्दा राजपत्रबारे प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई रोकेपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस सुरु गरेका थिए। ४५ मिनेट समय मागेर १ घण्टा बढी बहस गरेका त्रिपाठीले विधायकी मनसायमा विघटन नभएको जिकिर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक प्रश्न भनेकाले यो विषय अदालतले हेर्न नहुने भनेर व्यक्त गरेको धारणाको खन्दै गरिरहेका त्रिपाठीलाई बीचमा रोकेर इजलासमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पुनः सरकार बन्ने विकल्पबारे प्रश्न गरिन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दा आफू बहुमत प्राप्त दलको नेता रहेको कारणसमेत अदालतमा देखाएका थिए। त्यही विषयलाई टेक्दै न्यायाधीश मल्लले ‘धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा विघटन हुन्छ भन्या छ, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुन नसकेमा भन्या के हो ?’ भनेर प्रश्न गरिन्।

त्यसलगत्तै त्रिपाठीले उत्तर दिए, ‘श्रीमान् अदालतले त्यो विषयको प्रिजुम (भविष्यवाणी) गर्न सक्दैन, त्यो विषयको निरूपण गर्ने ठाउँ हाउस (संसद्) हो त्यसैलाई छोडिदिनु पर्छ। अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी राजनीतिक भएको भन्दै उनले भने, ‘यो कुराको टेस्ट बालुवाटार र टेलिभिजन अन्तर्वार्ताबाट हुने होइन।’

सरकारको विकल्पमा बहस

पटक पटक सरकारको विकल्पको प्रश्नको सामना गरेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रायजसो समय सरकार बन्ने विकल्पमै बहस गरेका थिए। ५ मिनेटको समय लिएर इजलासमा प्रस्तुत भएकी अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले नेपालको संविधानको विशेषता नै वैकल्पिक धारा रहेको विषय प्रति व्याख्या गरेकी थिइन्।

‘प्रधानमन्त्री आवश्यकता भएको जिकिर गर्नु भएको छ, यो संविधानको कुन चाहि धाराले उहाँलाई आवश्यकताको अधिकार दिएको छ’ उल्लेख गर्नु पर्‍यो ढुङ्गानाले ‘पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहसँग संविधानमा भएको विकल्प समेत कुल्चिने काम भयो जुन असंवैधानिक छ।’

संसदीय व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्ने कुरा न्यायाधीश प्रधानले उठाएकी थिइन्। उनले विकल्पहीन रूपमा संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणालाई समेत के हो भनेर कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेललाई प्रश्न सोधेकी थिइन्।

पोखरेलले समेत सरकार बन्न सक्ने विभिन्न विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको जिकिर गरेका थिए। उनले भने ‘श्रीमान्, सरकार बन्ने अनेकौँ विकल्प थिए, धारा ७६(५) लाई टेकेर विघटन गर्न मिल्दैन।’

आइतबारको इजलासमा दिनेश त्रिपाठी,निकिता ढुङ्गाना र मेघराज पोख्रेलबाहेक अन्य ५ जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा अधिवक्ता केदार कार्की, कृष्ण प्रसाद शर्मा, वीरेन्द्र ठाकुर र शिवाहांग राईले समेत विघटन असंवैधानिक भएको तर्क पेस गरेका थिए  ।