काठमाडौं : कानुनी रूपमा साविककै नेकपा कायम रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगको आइतवार गरेको छ। यो निर्णयसँगै पुस ५ यता दुई समूहमा विभाजित नेकपाका गतिविधि अवैधानिक भएका छन्। 

निर्वाचन आयोगको निर्णयले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासित गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहको निर्णय पनि गैरकानुनी भएको छ। अर्कातिर ४४३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर ११ सय सदस्यीय बनाउने केपी ओली नेतृत्वको निर्णयले पनि कानुनी मान्यता नपाउने भएको छ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयबाट सबैभन्दा कानुनी प्रश्न दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि उठेको छ। ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने दाहाल समूहको निर्णय पनि तत्काललाई अवैधानिक भएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४, ५ र ६ बमोजिम साविककै नेकपा कायमै रहेको ठहर गरेको हो। जसअनुसार कानुनी रुपमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षमा यथावत छन् भने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नै रहेको कानुनी अवस्था छ। 

• निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे प्रचण्ड-माधव समूहले तत्काल धारणा नबनाउने

अर्थात्, पुस ५ यता दुई नेकपाका दुई समूहले गरेका सबै निर्णय र कारवाही अनधिकृत भएका छन्। दुवै समूहले आफू आधिकारिक भन्दै पेश गरेका निवेदनले पनि कानुनी रुपमा वैधता पाएनन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार दुवै समूहले वैधता पाउने सम्भावना नरहेको हो।

आयोगले के भन्यो ?

नेकपाका दुवै पक्षले दावी गरे अनुसारको विवरण संशोधन, परिवर्तन र हेरफेर हुन नसक्ने ठहर आयोगले गरेको छ। साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले फरकधारलाई बताए। 

'दुवै पक्षबाट गरिएको फरकफरक निर्णय अनुसारको अभिलेखीकरण र विवरण परिवर्तन,संशोधन र हेरफेर लागु हुन सक्ने अवस्था देखिएन', आयोगले भनेको छ, 'साविककै विवरण कायम छ भन्ने जानकारीसहित दुवै समूहलाई पत्र पठाएका छौं।'

श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अुनसार दुवै समूहलाई पत्र पठाइएको थियो। 'राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ को नियम ४ बमोजिम पत्राचार गरिएको थियो। ४ बमोजिमको जवाफ उहाँहरुले पेश गर्नुभयो', उनले भने, 'नियम ५ बमोजिमको विवरण संशोधन गर्ने स्थिति देखिएन। नियम ६ अनुसार दुवै समूहलाई साविककै नेकपा कायम रहेको विवरणसहित जानकारी गराइएको छ।'

अब के हुन्छ? 

प्रवक्ता श्रेष्ठले दुवै समूहले दल विभाजनको माग गरेका छैनन्। 'दल विभाजनको प्रस्ताव आए अन्य कानुनी प्रक्रियामा जान्छ। राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार काम अगाडि बढ्छ', उनले भने, 'राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६७ अनुसार उहाँहरुले विभाजनको माग गर्नु भएको छैन। आयोगमा पेश भएको विवरणमा संशोधन, परिवर्तन र हेरफेर मात्रै हुन नसक्ने भएको हो।'

• नारायणकाजीको टिप्पणी : निर्वाचन आयोगको ढिलो निर्णयले आशंका जन्माउँछ

दुई समूहमा विभाजित भएपछि एकअर्कालाई निष्कासन अभियान चलाएका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीमा भएको हेरफेरबारे लिखित जानकारी दिएका थिए। पार्टीको आधिकारिकता विवाद उठेपछि दुवै पक्षलाई निर्णयसहितका कागजात दिन भनेको थियो। दुवै पक्षका कागजात हेरिसकेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई यसअघिका निर्णयहरु विधानसम्मत् नभएको जवाफ दिँदै साविककै नेकपा रहेको सम्झाएको हो। 

ओली समूह उत्साहित

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले नेकपा ओली समूह उत्साहित देखिएको छ। ओली समूहका नेता एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक भनेका छन्। 

निर्वाचन आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा आएको बताउँदै नेम्वाङले सरकारले वैशाख १७ र २७ का लागि घोषणा गरेको निर्वाचनलाई पनि आयोगको निर्णयले थप बल पुर्‍याएको बताएका छन्। 

'निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो, उसले गरेको निर्णयलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु', उनले फरकधारसँग भने, 'हामीले एकताको पक्षमा उभिएर कसैलाई कारवाही नगरी पार्टीलाई एक बनाउन लागेका थियौँ। हाम्रो निर्णयानुसार नै आयोगले सम्बोधन गरेर त्यही खालको निर्णय दिएको छ।'

नेम्वाङले तत्काल चुनावको विकल्प पनि नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘अब हामीसँग चुनावको विकल्प छैन, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ', उनले भने, 'आन्दोलनरतसहित सबै दलहरु चुनावमा जानुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यो निर्णयका क्रममा सक्षमता देखाएको छ। अब चुनाव हुनेमा कुरामा कुनै सन्देह छैन।'

ओली समूहकी नेतृ शान्ता चौधरीले निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमतिबाटै हुने निर्णयलाई आधिकारिक मान्ने गरी दिएको निर्णयलाई सकारात्मक भनेकी छन्। 

'निर्वाचन आयोगको निर्णयले दुई अध्यक्षको सहमतिबाट हुने निर्णयलाई नै आधिकारिक निर्णय मान्ने गरि पार्टीलाई यथावत राख्ने कुरा पुष्टि गरेछ। बहुमत र अल्पमत भन्ने अस्वीकार गर्‍यो, जुन कुरा हामीले बारम्बार उठाएका थियौँ', उनले भनेकी छन्, 'केही कमरेडहरूको आत्मरति देख्दा सोध्न मन लाग्यो । अब पनि बहुमत र अल्पमत भन्ने भए कमरेड माधव  नेपाललाई अध्यक्ष अस्वीकार किन गर्‍यो?'

उनले बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्नेहरुलाई आयोगले मान्यता नदिएर सहमतीय कुरालाई सम्झाएको बताइन्। '४४१ को बहुमत हामीसँग भन्नेलाई आधिकारिकता किन दिएन ?', उनले सोधिन्, 'कमरेड केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबिना कुनै पनि निर्णय प्रमाणीकरण हुँदैन।'

दाहाल-नेपाल असन्तुष्ट

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लिएर दाहाल-नेपाल समूहले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। दाहाल-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले ढिलो निर्णय गर्दा अनेक आशंका जन्मिने बताएका छन्। 

तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा लागि पेरिस डाँडामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। आयोगले सुरुमै निर्णय नदिएर आशंका जन्माउने काम गरेको टिप्पणी उनले गरेका छन्। 

'निर्वाचन आयोगको हिजो गरिएको भनिएको निर्णयको आधिकारिकताबारेमा पत्रको प्रतिक्षा गरिरहेका छौँ। आधिकारिक जानकारी भएपछि मात्रै औपचारिक धारणा दिनेछौँ', उनले भने, 'दलको ऐनले बहुमतीय कुरालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सही ढंगले निर्णय लिनुपर्थ्यो। संवैधानिक अंगका रुपमा कानूनसम्मत निर्णय हुँदा हाम्रो पार्टी नै आधिकारिक हुन्छ तर अनावश्यक रुपमा ढिलो गर्ने काम गर्नु भएन।'

उनले निर्वाचन आयोगले निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए। 'निर्वाचन आयोग द्विविधामा बस्नु जरुरी छैन', उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेतले दिएको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सर्वोच्चले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र भूमिकालाई निर्वाह गर्ने विश्वास छ। प्रतिनिधिसभा छिट्टै सुचारू हुने विश्वास हामीले लिएका छौं।'

आयोगको निर्णय आएको भोलिपल्ट दाहाल-नेपालमा एकजना अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै हालतमा चुनाव गर्न नसक्ने जिकिर गरे। 

'अबको तीन महिनामा ओलीले चुनाव गर्दैनन्, तीन महिनामै बालकोट फर्किने कुरा नपत्याउनु', उनले भने, 'उनी संकटकाल लगाएर पनि अरु वर्ष सत्तामा बस्न चाहन्छन्। उनको कुरामा विश्वास नगर्नु है, प्रचण्डजी पनि केपी ओलीको जालसाजीमा फसिसक्नु भएको छ।'