काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको बहस गर्ने पालो थियो। संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संविधानका जानकार थापा र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले मात्रै आज बहस गरे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको मुद्दामा एमिकस क्युरी रहेका थापाले बहस गर्ने भएकाले सुन्न आउनेको भीड अन्य दिनको तुलनामा ठूलै थियो। बार एसोसिएसनको भवनमा इजलासको लाइभ प्रसारण हेर्ने व्यवस्था मिलाएकाले कानुन व्यवसायी र पत्रकारको ठूलो समूह थापाको बहस सुन्न आतुर थियो।

मेघराज पोखरेलको बहस सकिएपछि इजलासबाट थापालाई कति समय लिने भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। चिया ब्रेक हुन लागेको जनाउँदै २० मिनेटमा सकिन्छ? भनी सोधिएपछि थापाले समय किटान नगरे पनि संविधानमा भएको कुरालाई नदोहोर्‍याई भन्ने उत्तर दिए।

उनले संविधान बनाउँदा गरेको व्याख्या र अहिले पदमा पुगेपछि उही मान्छेले गरेको व्याख्यामा फरक आएको विषयबाट बहस सुरुवात गरे।

‘हामीसँग संविधान एउटै छ। संविधान एउटै भए पनि पदमा पुग्नुअघि र पदमा पुगेपछि फरक–फरक व्याख्या भइरहेको छ’, छेउमा बसेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई व्यङ्ग्य गर्दै थापाले भने, ‘कानुनमन्त्री हुँदा एउटा व्याख्या, महान्यायाधिवक्ता हुँदा अर्को व्याख्या हुनु भएन। उही संविधानको उही धारामा कसरी फरक–फरक व्याख्या हुन्छ?’ व्याख्याबारे व्यङ्ग्य सुनिरहेका खरेल भने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए। 

• सर्वोच्चमा शम्भु थापाको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीसँग अर्कै संविधान छ र?

थापाले त्यसपछि आफूले बहस गर्ने विषयको जानकारीसहितको कागजात इजलासमा दिए। कागजात इजलासमा दिए पनि बहसको फाइल भने थापाले हराए। खोज्ने क्रम चल्यो। त्यसले केही समय लिने देखिएपछि इजलासमा खाजा ब्रेक भयो।

राजा भएको भए...

ब्रेकपछि पुनः थापाले इजलास समक्ष आफूले बहस गर्ने विषयहरूलाई तीन भागमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरे। जसमा संसद् विघटन भनेको के हो? कस्तो प्रकारको संसद् विघटनबारे हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ र यो संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले के कारण प्रस्तुत गरेका थिए ? भन्नेमा केन्द्रित थियो।

२०४७ सालको संविधानअघि सार्वभौम सत्ता राजामा निहित भएको बताउँदै त्यतिबेला राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था रहेको व्याख्या थापाले गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि २०४७ सालको संविधान आउनु अघिका राजा भएको भए संसद् विघटन गर्न सक्ने तर्क राखे।

‘प्रधानमन्त्रीले कार्यकारीको प्रेरोगेटिभ राइट (परमाधिकार) भनेर व्याख्या गर्नु भएको छ, त्यो व्याख्या २०४७ अगाडि नै क्राउन लगाउने (राजा) भएको भए गर्न मिल्थ्यो होला’, थापाले भने, ‘अहिले प्रेरोगेटिभ राइट भन्ने कसैमा हुँदैन, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएकाले प्रेरोगेटिभ राइट जनतामा नै रहेको छ।’

उनले तत्कालीन राजालाई मात्रै संविधान विघटनको परमाधिकार रहेको व्याख्या गरेका हुन्। 'तत्कालीन राजा (जसले श्रीपेच लगाउँथे) लाई मात्रै संसद विघटनको परमाधिकार थियो', उनले भने, 'हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि कतै ‘क्राउन’ त लाउन खोजिरहेका छैनन्? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोजिसन 'क्लियर' गर्नुपर्ने जरुरी छ।'

विघटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूको किताब समेत ल्याएर व्याख्या गरेका थापाले विश्वको अध्ययन गरेर समेत निर्णय लिनुपर्ने विषय सुझाएका थिए। ‘कुनै पुस्तकले पनि डिजुलुसन (विघटन) लाई साथ दिने रहेछ भने, त्यो पेस गर्नुभयो भने हेरौँला’, उनी बहस क्रममा आफ्ना कुरामा दृढ देखिन्थे। 

राष्ट्रपतिले विघटन गरेको जिकिर

विघटनसम्बन्धी मुद्दामा केही समय अगाडि उठेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा समेत थापाले गम्भीर प्रश्न उठाए। पुस ५ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी संसद विघटनसम्बन्धी विज्ञप्तिमा थापाले प्रश्न उठाएका हुन्। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दफा नहाली विघटनको सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले दफासहित विघटन सदर गरेको दाबी गरेका थिए।

श्रेष्ठकै दाबीको नजिक रहेर थापाले राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीर गल्ती गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति मात्रै सिफारिस गरेको स्पष्ट देखिएको दाबी गरेका थिए।

बहसका क्रममा थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको चलाखीको व्यङ्ग्यात्मक प्रशंसा पनि गरे। ‘हिजोसम्म गाली गरिरहेका, ओली आज पूर्व लडाकुहरूको पक्षमा देखिनु भएको छ। घरी लडाकु जम्मा गर्‍या छ। घरी पशुपति पूजामा पुग्नु भएको छ, यो उहाँको धुर्त्याइँ हो।’