देशमा सोमबार तीन दृश्यले प्राथमिकता पाए । यी तीनै दृश्य विभिन्न कोणबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोेडिएका छन्, दुईमा प्रत्यक्ष उनी जोडिएका छन् भने अर्को एउटा उनको उन्मादलाई प्रतिविम्बित गर्ने दृश्य छ । 

सोमबार विहान पशुपतिनाथमा पूजा गर्न पुगेका ओलीले दिउँसो दाङ पुगेर भाषण गरे । केहीअघिसम्मका आफ्ना सहकर्मी र सहअध्यक्षहरुमाथिको उनको टिप्पणी अहिले सामाजिक सन्जाल र मिडियामा विशेष प्राथमिकतामा परिरहेका छन् ।

जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाङमा भाषण गरिरहेका थिए, त्यति बेला नागरिक समाज उनको कदमको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो, काठमाडौंमा । 

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि यस विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसबारे बहस भइरहेको छ । अदालतले ओलीको कदमको छिनोफानो कसरी गर्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । बुद्धिमतापूर्वक अदालतको निर्णय आएमा पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमा बढ्ने छ । अन्यथा सर्वोच्च अदालतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने छन् । र, यस्तो प्रश्न गर्नेमा अग्रस्थानमा हुनेछन्, नागरिक समाज र आम नेपाली ।

स्मरणीय छ, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनु स्वाभाविक नै हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले सिकाएको कुरा हो । सरकारको कदम चित्त नबुझेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्नु सरकारइतरका दलहरुको र नागरिक समाजको कर्तव्य नै हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउँछ ।

सरकारविरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरुले आन्दोलन गर्नु र देशका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पत्रकारलगायत नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिनु फरक कुरा हो । राजनीतिक दल आफ्नो दलको स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्छन् । उनीहरुले गरेको आन्दोलन सधैँ सत्यकै पक्षमा नहुन पनि सक्छ । तर, जब स्वतन्त्र नागरिकहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, त्यसलाई दलकै आन्दोलनलाई झै सामान्य रुपमा लिन पक्कै मिल्दैन । नागरिक आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा सत्यको पक्षमा बढी नजिक हुन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको माग गर्दै राजनीतिक दलहरुले ०६२–०६३को आन्दोलन गरे । सो आन्दोलनमा दल र तिनका कार्यकर्ता मात्रै सडकमा उत्रिएका थिए भने त्यो आन्दोलन पक्कै पनि सफल हुने थिएन । दलहरुले सुरु–सुरुमा गरेको आन्दोलनमा तिनका कार्यकर्ता मात्रै सहभागी हुँदा त्यसलाई तत्कालीन सरकार र त्यसका प्रमुख तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बेवास्ता गरेकै हुन् । जब आन्दोलनलाई बिस्तारै बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र नागरिकले समर्थन र साथ दिए त्यसपछि आमजनताको सहभागिता पनि बढ्यो । सर्वसाधारण मात्रै होइन, सो आन्दोलनलाई स्वयं सरकारका कर्मचारीले पनि समर्थन गरे र सहभागी हुन थाले । सबैको सामूहिक प्रयासस्वरुप नै देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो र २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र  इतिहासमा सीमित भयो । 

सोही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न देशमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । पहिलो संविधानसभाले मूर्तरुप दिन नसकेका विषयलाई समेटेर दोस्रो संविधानसभाले देशका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान दियो । सोही संविधानबमोजिम स्थानीय तह प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । ०६२–०६३कै आन्दोलनकारी शक्ति सत्तामा पुग्यो । तर, शासकको मानसिकता भने अहिले पनि उस्तै छ । 

आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी मिलाउन नसकेर जब प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरे, त्यसविरुद्ध अहिले उनीआबद्ध दलबाहेक लगभग सबै दल आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सबैजसो दलले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध ०६२–०६३मा जसरी नै नागरिक समूह पनि सडकमा उत्रिएको छ । 

सोही क्रममा सोमबार नागरिक समूहले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारअगाडिको सडकमा ‘मार्चपास’को आयोजना गर्यो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा स्वतन्त्र नागरिकको व्यापक सहभागिता रहेको सो मार्चपासमा सरकारले गरेको दमन हेर्दा लाग्थ्यो, तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्र र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा कुनै पनि कोणबाट भिन्नता देखिएन । मार्चपासलाई दमन गर्न सत्ताले प्रयोग गरेको दमनको शैली हेर्दा के देशमा साँच्चै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ त ? भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।   

नागरिक अगुवाहरुले गरेको ‘बालुवाटार मार्चपास’मा प्रहरीले हस्तक्षेप मात्रै गरेन, मार्चपासमा सहभागीलाई प्रहरीले लाठी चार्ज र पानीको फोहोरा हानेर धरपकड गर्यो । 

कवि, लेखक, कलाकार, संगीतकर्मी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी एवं नागरिक अभियन्ताको सहभागिता रहेको आन्दोलनको माग थियो– सरकार निरंकुश नबनोस्, स्वेच्छाचारी बनेर प्रतिगमनको बाटोमा अघि नबढोस् । मुलुकलाई स्वस्थ र न्यायपूर्ण बाटोमा फर्काउन माग गर्दै गरिएको मार्चपासमा सहभागीले न सत्ताधारीको कुर्सी ताकेका थिए न त दलको आधिकारिकताका विषयमा हस्तक्षेप गरेका थिए । 

स्वतन्त्र नागरिकले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर गरेको विरोध कार्यक्रममा जनताकै करबाट पालिएका प्रहरी लगाएर दमन गरिनुले शासकको हतास मानसिकतालाई छर्लंग बनाएको छ । भाषणहरुमा लोकतन्त्रको मन्त्र जपेर कहिल्यै नथाक्ने शासकको व्यवहारले स्वयं शासकलाई नै नंग्याएको छ । 

नागरिक आन्दोलनमाथि भएको आजको बर्बर दमनले एउटा प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्रभन्दा र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन मानेमा लोकतान्त्रिक नेता ठहरिन्छन् ? आमनागरिकमाथि दमन गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाभन्दा १० वर्षे शसस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका रामबहादुर थापा कुन अर्थमा जनताको पक्षधर छन् ? कमल थापाले आफ्नो पदका लागि तत्कालीन राजाको आदेश मानेर जनतामाथि खनिएका थिए भने वर्तमान गृहमन्त्री पनि त्यही पद जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई साथ दिइरहेका छन् । जनताका लागि निरंकुशताविरुद्ध लडेको दाबी गर्ने यी दुवैलाई उनीहरुको व्यवहारले कुरीकुरी गरिरहेको छ ।

सत्ताको उन्मादमा तानाशाही प्रवृत्तिको विकास भइरहेको यसले संकेत गरेको छ, यसमाथि समयमा खबरदारी गरिएन भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।