सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मङ्गलबार दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले इजलासको सबै समय लिए ।

सोमबार बहस गर्दा गर्दै समय सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मङ्गलबार आफ्नो बाँकी बहस पूरा गरे । 

थापाले २०७२ साल र सोभन्दा अगाडि बनेका नेपालको संविधानमा विघटनसम्बन्धी धाराहरूको व्याख्या गरे ।

बहसका क्रममा उनले २०७२ र २०४७ सालको संविधानमा संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्थाको फरकलाई बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । २०७२ सालको संविधान बन्नु अगाडिका संविधानहरूमा विघटनको के कस्तो व्यवस्था थियो ? भन्नेमा थापाको बहस केन्द्रित थियो ।

‘७२ सालको संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य छ । ४७ को संविधानको धारा ५३ मा अधिवेशनको आह्वान, अन्त्य र विघटन भन्ने थियो’, उनले भने, ‘यहाँ नोटिस गर्नुपर्ने विषय यही छ श्रीमान् अधिवेशन सुरु र अन्त्यसँगै विघटनको पनि कल्पना ४७ को संविधानमा छ । अहिले त्यही विषयमा विघटन भन्ने शब्द हटाइएकाले अहिलेको संविधानले विघटन परिकल्पना नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।’

जनता सार्वभौम छन्

हिजोको (सोमबार) बहसमा पनि सार्वभौम अधिकारको व्याख्या गरेका थापाले मङ्गलबार समेत सोही विषयलाई जोडेर बहस गरेका थिए । २०४७ सालको संविधानअघि सार्वभौम सत्ता राजामा निहित भएको बताउँदै त्यति बेला राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था रहेको व्याख्या थापाले गरेका थिए ।

‘अहिलेको संविधानमा सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित भएको विषय संविधानमा स्पष्ट छ, त्यसैले सार्वभौम त जनता नै हुन्छ नि श्रीमान् ।’

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन बाध्यता हो भनेर दिएको तर्कमा समेत थापाले प्रश्न गरेका थिए । थापाले भने, ‘उनको लिखित जवाफले कतै पनि संवैधानिक आधार प्रस्तुत गर्दैन, पूर्वसर्त पनि देखाउँदैन, अब पुरानो ब्रिटेनको क्राउन जस्तै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो भने त हाम्रो भन्नु के नै रह्यो र ?’

बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नै नभएको बताएका छन् ।

सायरी सुनाएर थापाले टुङ्ग्याएको बहस

बहसको अन्त्यमा उर्दुको सायरी सुनाउँदै बहसको बिट मारेका थापाले मिर्जा गालिबको गजलका पंक्तिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडेका थिए ।

‘जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा’ यस सायरीको व्याख्या गर्दै थापाले प्रतिनिधिसभालाई शरीर र संविधानलाई मनको उपमा दिए । ‘शरीर जल्यो भने मन पनि त पक्कै जलेकै होला ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संविधान नै के बाँकी रह्यो होला र ! थापाले भने ।

प्रतिनिधिसभाको नेचुरल डेथ मात्र !

थापाको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महत देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्न आएका थिए । महतले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभाको नेचुरल डेथ (स्वतः मर्ने) व्यवस्था मात्रै रहेको जिकिर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा महतले भने, ‘संसद् मार्ने व्यवस्था त छैन संविधानमा । मरेपछि कसले घोषणा गरिदिने मात्रै हो, त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि 
राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने हो । तर, आयु नपुग्दै मार्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन ।’

धारा ८५ को विघटन शब्दको व्याख्यामा उनले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा नरहने दाबी गरेका थिए । ‘८५ मा भएको विघटन शब्दलाई प्रधानमन्त्रीले आधार बनाएको देखिन्छ तर त्यो नेचुरल डेथकै प्रकृतिको हो ।’