निर्वाचन आयोगको निर्णय : कसलाई घाटा, कसलाई नाफा ?
दुवै समूह विभाजनको अपजस लिन चाहँदैनन्
फरकधार / १४ माघ, २०७७

आधिकारिकता दाबीसहित निवेदन दिएका नेकपाका दुवै समूह निर्वाचन आयोगको निर्णयले जिल्लिएका छन्। आयोगले दुवै समूहको दाबी नपुग्ने निर्णय लिएपछि नेकपा विभाजनपछिको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ।

आयोगका पदाधिकारीको आइतवार बसेको बैठकले विभाजनपछि नेकपाका दुवै समूहले गरेको नेतृत्व र पदाधिकारी हेरफेरलाई अस्वीकार गर्दै सोमबार पत्र पठाइसकेको छ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियम २५ को उपनियम (५) अनुसार दुवै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गरेको पत्रमार्फत जानकारी दिएको छ। नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको भनेपछि दुवै समूह तत्काललाई जिल्लिएका छन्।

दाबी आ-आफ्नै

आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेसँगै दुई थरी प्रतिक्रिया आएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले आयोगले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। ओली समूहले निर्णयको स्वागत गरेको छ। आफ्नो पक्षमा बहुमत हुँदा पनि आयोगले निर्णय गर्न आनाकानी गरेको ठहर प्रचण्ड–नेपाल समूहको छ।

कानुनी रूपमा साविककै नेकपा कायम रहेको निर्णय आयोगले गरेको छ। तर व्यवहारमा नेकपा तलैसम्म दुई चिरा भइसकेको छ। यो निर्णयसँगै पुस ५ यता दुई समूहमा विभाजित नेकपाका गतिविधि अवैधानिक ठहरिएका छन्। पुस ५ यता नेकपाका दुवै समूहका निर्णय वा कारबाही अब आयोगको पत्रसँगै अवैधानिक भएका छन्।

ओलीलाई राहत, प्रचण्ड-नेपाललाई आहत !

प्रचण्ड-नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै कारवाही गरेको थियो। पछिल्लो पटक सोमबार पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाटै हटाएको जनाएको छ। त्यसअघि ओलीसँग तीन दिने स्पष्टीकरण माग्दै दाहाल-नेपाल समूहले बालुवाटारमा पत्र पठाएको थियो।

तर स्पष्टीकरण अघि नै यो समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको थियो। ओलीको ठाउँमा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष बनेका छन्। तर आयोगको निर्णयसँगै आफू अवैधानिक भएपछि उनले प्रचण्ड अध्यक्ष भए पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उता ओली समूहले नेकपामा १०५६ केन्द्रीय सदस्य थप्ने निर्णय लिएको छ। एकीकृत नेकपामा ४४३ जना केन्द्रीय सदस्य रहेकोमा ओली समूहले कसैलाई नहटाइ केन्द्रीय सदस्य थपेको थियो। ओली समूहले विधान संशोधन र पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयअनुसार अब दुवै समूहका नेकपाले गरेको कुरा पनि अवैधानिक भएको छ। आयोगले दुवै समूहले गरेको निर्णयलाई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै वैधता नदिएको हो। नेकपाका दुवै पक्षले दावी गरे अनुसारको विवरण संशोधन, परिवर्तन र हेरफेर हुन नसक्ने ठहर गर्दै आयोगले साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी समेत दुवै पक्षलाई गराइसकेको छ।

स्वागत र शंका

आयोगको उक्त निर्णयलाई लिएर दुवै समूहले आ-आफ्नै प्रतिक्रिया दिएका छन्। आयोगको निर्णयलाई नेकपा ओली समूहका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वागत गरेका छन्।

पार्टी विधान र दलसम्बन्धी कानुन संविधानअनुसार चल्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरिदिएको महासचिव पौडेलले बताए। महासचिव पौडेल भन्छन्, 'अनधिकृत बैठकका नाममा गरिएका कथित निर्णयहरूलाई आयोगले गलत ठहर गरिदिएको छ।'

प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगले ढिलो निर्णय गर्दा अनेक आशंका जन्मिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोमबार पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले संवैधानिक अंगका रुपमा कानूनसम्मत निर्णय हुँदा आफ्नो समूह नै आधिकारिक हुने दाबी गर्दै तर आयोगले निर्णय गर्दा ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।

'दलको ऐनले बहुमतीय कुरालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सही ढंगले निर्णय लिनुपर्थ्यो', श्रेष्ठले भने,  'संवैधानिक अंगका रुपमा कानूनसम्मत निर्णय हुँदा हाम्रो पार्टी नै आधिकारिक हुन्छ तर अनावश्यक रुपमा ढिलो गर्ने काम गर्नु भएन।'

निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउन नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा छिट्टै सुचारु हुने विश्वास समेत उनले गरे। 'निर्वाचन आयोग द्विविधामा बस्नु जरुरी छैन। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेतले दिएको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ', उनले भने,  'सर्वोच्चले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र भूमिकालाई निर्वाह गर्ने विश्वास छ। प्रतिनिधिसभा छिट्टै सुचारू हुने विश्वास हामीले लिएका छौं।'

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २ वर्ष म्याद बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यसअघि नै आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे।

नेकपा त्यही दिन नै विभाजित भइसकेको थियो। अहिले दुवै समूहले सभा, भेला, बैठक सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर, पार्टी फुट्यो भनेर दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा भने भनिसकेका छैनन्। दुवै समूहले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको भन्दै दाबी मात्रै गरेका छन्।

बहुमत नै आधिकारिक

प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल नेकपा व्यवहारिक, राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसके पनि कानुनी रुपमा विभाजन नस्वीकारेका कारण निर्वाचन आयोगले पछिल्लो निर्णय गर्दै पत्र पठाएको बताउँछन्।

पार्टी विभाजन भएर दुई समूह बनिसकेपछि कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने सन्दर्भमा दलहरु नै अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 'निर्वाचन आयोगले तिमीहरु फुटेका छैनौँ भनेर भनेको छ। दाहाल-नेपाल पक्षले नयाँ निर्णय गर्छौ भनेका छन् सायद आजभोलिमा गर्छन् होला', प्रा. डा. बराल भन्छन्, 'आयोगले पनि पार्टी फुटाएर गएपछि निर्णय गर्ने होला। उनीहरु दुवै (ओली र प्रचण्ड-नेपाल) समूहले पार्टी फुटायौँ भनेर भनेका छैनन्। अहिले नयाँ अभिलेख बुझाएर त हुँदैन नि।'

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नै अबको निर्णय गर्न सक्ने बरालको भनाइ छ। त्यो कुरा पार्टीका दुवै समूहको हातमा रहने उनी बताउँछन्।

'अब के हुने भन्ने कुरामा पार्टीहरुकै हात हुन्छ। आयोगले पनि जसले बहुमत रहन्छ त्यसलाई नै आधिकारिकता दिने हो', उनले भने, 'विभाजन पूर्वको पार्टीको अभिलेखअनुसार बहुमत सदस्यहरुले हामीले पार्टी फुटायौँ भनेर आयोगमा आधिकारिकताका निम्ति जानुपर्छ। तबमात्र आयोगले निर्णय गर्न सक्छ। आयोगलाई पनि दबाब होला त्यो अर्कै कुरा हो।'

अपजस लिन डर

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नेकपाका दुवै समूह पार्टी विभाजनको अपजस लिन नचाहेको बताउँछन्। त्यहीकारण अर्को समूहलाई दोषी देखाउने गरी उनीहरुले आ-आफ्नो दाउ चाल्दै आएका पोखरेलले बताए।

आयोगमा उनीहरुले बुझाएको आधिकारिकताको दाबी त्यही कुराको प्रमाण भएको उनले तर्क गरे। 'अहिलेको अवस्था हेर्दा दुवै पक्षले आ-आफ्नो दाउ खेलेजस्तो देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले विभाजन पूर्व आफूसँगको अभिलेखलाई नै आधार मान्यो', प्रा. पोखरेल भन्छन्, 'प्रष्टसाथ हामीसँग यति जना छन्। हामीले यो निर्णय गर्‍यौं। निर्वाचन आयोगमा यसअघि भएको अभिलेख सच्याऊँ भनेर नेकपाका दुवै समूह जान सक्नुपर्यो।'

त्यसो भएमा निर्वाचन आयोगको पनि जाँच हुने उनको भनाइ छ। 'अहिले आयोगले बीचमा बसेर दुवै समूहले आयोगको व्यवस्थाअनुसार आवेदन नगरेको हुनाले भनेर निर्णय गरेको छ', उनले भने।  

'यी दुवै समूह आफ्नै दाउ चालेर विभाजनको अपजस आफ्नो टाउकोमा नपरोस् भन्ने सोचाइमा छन्', उनी भन्छन्, 'अब साँच्चिकै विभाजनतर्फ गएकै हो भने आयोगको व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनुपर्छ। आयोगले निर्णय गर्ने कुराको परिणाम त्यसपछि थाहा होला।'

  • प्रकाशित मिति : माघ १४, २०७७ बुधबार १८:३९:३४,   अन्तिम अपडेट : माघ १५, २०७७ बिहीबार १२:२:५८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया