वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हुतिहारा भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पनि जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रधानमन्त्रीलाई हुतिहाराको संज्ञा दिएका हुन्। 

'प्रधानमन्त्रीले कसको रिसले कसको काखमा के गरेँ भने जस्तै शैलीमा संसद् विघटन गरिदिएका छन्। सरकारलाई बहुमत छ भन्ने कुरा आफ्ना छाउरासँग बसेर देखाउने कि संसदमा गएर प्रमाणित गर्ने?', बिडारीले सोधे, 'प्रधानमन्त्री हुतिहारा देखिए। पार्टी चलाउन नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने हुतिहारा, असफल!' 

तर उनले त्यसो भनेपछि बेन्चबाट रोकिएको थियो। 'वरिष्ठज्यू यस्ता कुरा यहाँ भन्नु हुँदैन, अपशब्द प्रयोग गरेर बहस नगर्नुस्', प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई रोक्न खोज्दै भने, 'तपाईंको बहस नि छोट्याउनुस्।'

उनले बहसको सुरुमा यो मुद्दामा बहस गर्न मन नभएपनि व्यवस्थाविरुद्ध एउटा व्यक्तिको अपराध हेर्न नसकेर आएको तर्क गरे। 'राष्ट्रपतिले सोझै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने होइन। त्यहीकारण राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनायौँ', उनले भने, 'हामी नागरिक सर्वोच्चता भन्छौँ। संविधानको कुन धारामा छ? संसद विघटनको कुरा। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई दु:ख दिनु भएन भनेर दुई वर्षसम्म अविश्वास नै लाउन नसक्ने गरी संविधानमै लेखेका थियौँ। तर कतै उल्लेख नभएको कुरालाई धारा ७६ मा जोडेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै व्याख्या भइरहेको छ।'

उनले जनादेश ५ वर्षका लागि पाएको भन्दै चाहिएको फेरि अर्को जनादेशको अर्थ नभएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासन अदालतले हेर्ने हो। जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासनका लागि होइन। काम गर्न झ्याउ भयो भनेको छ। एउटा प्रमाण देखाउनु त', उनले भने, 'संवैधानिक नियुक्तिमा संविधानले त अनिवार्य भनेको छ संसदीय सुनुवाइ! तर अब प्रधानमन्त्रीले संसदकै घाँटी निमोठेका छन्।'