वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगरेर सरकारले एकपछि अर्को बदमासी गरेको बताएका छन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहसपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले कुन मितिमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। 'माघ ८ गतेको बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको सूचना राजपत्र प्रकाशित भएको छैन भनेपछि रातारात छापेर ९ गते पेस गरिएको छ', उनले भने, 'तर पुस ५ मै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको थियो। त्यो राजपत्र किन जरुरी छ भने यो नागरिक सरोकारसँग जोडिएको विषय हो। अर्को केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०६३ ले राष्ट्रपतिले गर्ने त्यस्तो नियुक्तिहरू, निर्णयहरू ती सबै विज्ञप्‍तिहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्ने लेखेको छ।'

उनले राजपत्र सूचनाको हकसँग सबन्धित रहेको बताए। 'फेरि त्यो विषय त सूचनाको हकसँग नागरिकको हकसँग पनि सम्बन्धित छ । नागरिकलाई त तत्काल समयमै जानकारी दिनुपर्यो नि । त्यो समय दिइएन', उनले भने, 'फेरि राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म त्यो वैध पनि हुँदैन। त्यो बाहेकाले एक त राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। अर्को कुन मितिमा प्रकाशित भएको छ भन्ने पनि खोज्नु पर्‍यो।  त्यसैले कुन मितिमा प्रकाशित गर्‍यो भन्ने विषय त अवैध देखि सकियो।'

प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको खुलाउन नसकेको उनले बताए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मात्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। त्यसैले राजपत्रले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ भनेर कुरा उठाइएको उनले बताए।

पत्रकारसँगको कुराकानी

पत्रकार : त्यो अविश्वासको प्रस्ताव वैध छ भन्ने हो अहिले ?

रमण श्रेष्ठ : हो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त त्यतिकै वैध हुन्छ नि। फेरि त्यो त मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ।

पत्रकार : कानूनतः संसद्  विघटन भयो भनेर सरकारले भन्नुभन्दा पहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव  संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो भन्ने प्रमाण...

रमण श्रेष्ठ : पुगेको थियो भन्ने नै त्यही हो नि । राजपत्रको इस्यु उठाएको किन भन्दा अब ऐनले पनि प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्दछ भन्छ । त्यो भनेपछि त अनि प्रकाशित पनि भएको छैन।

भिडियो