नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। लामो समयदेखि अस्थिरताको जालोमा परेको नेपालमा संसदीय राजनीति स्थिर बनाउन संविधानमै केही कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
जस्तै, प्रधानमन्त्रीले मनखुसी संसद विघटन गर्न नपाउने। आफूविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने पूर्वसूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए।
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै पुस ५ गते नै संघीय संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। उक्त अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठकबाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संसद विघटन गरिदिए।
पाँच वर्ष लामो आयु तोकिएको संसद् तीन वर्षमै विघटन भएपछि सत्तारुढ नेकपा पनि दुई समूहमा विभाजित भयो। एउटा समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे भने अर्कोको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल केही दिन मौन बसे। बादल केही दिनमै ओलीतर्फ खुले भने वामदेवले बुधबार मात्रै नेकपाको एकतालाई भन्दै तेस्रो शक्ति बनाएका छन्।
यस्तोमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ बिलखबन्दमा पर्ने एक नेता थिए। कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्दै आएका नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीको अप्रत्यासित कदमबाट चकित मात्रै भएनन् जिल्ल नै परे। संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका उनले प्रधानमन्त्रीको कदमबारे खुलेर लामो समय कुरा गरेनन्। तर भित्रियाहरुसँग भने प्रधानमन्त्रीले बेठीक गरेको भनिरहे।
त्यो भिडियो
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि २२ पुससम्म मौन रहेका नेम्बाङको त्यही दिन एउटा भिडियो भाइरल भयो। संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङ प्रतिनिधिसभा विघटनको बाछिटाले सत्तारुढ नेकपा विभाजित हुँदा ओलीतिरै थिए। तर उनी न त्यसबारे खुलेर कुनै प्रतिक्रिया दिन्थे न त समर्थन र विरोध नै गर्थे। यस्तोमा त्यही भाइरल भिडियोले उनलाई मुख खोल्न बाध्य बनायो।
संसद विघटनबारे ठोस कुरा नबोलिरहेका नेम्वाङले दुई वर्षअघि काभ्रेको धुलिखेलमा बोलेको एउटा भिडियोले भने अहिले चर्चा पाएको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको त्यस भिडियोमा उनले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्नै नसक्ने दलिल पेश गरेका थिए। उनले त्यसबेला भनेको ‘प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्दैमा संसद विघटन हुँदैन, चुनाव ठ्याक्कै ५ वर्षमा नै हुन्छ।'
संसद विघटनपछि मौन उनको यही भनाइ अहिले चर्चामा आएको छ। धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद् सचिवालयले गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेम्बाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हरेक दिन संसद जाने गरेको स्मरण गर्दै संसदप्रति सरकारको दायित्वबारे पनि स्मरण गराएका थिए।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हरेक दिन संसदमा जानुहुन्थ्यो', उनले त्यसबेला भनेका थिए, 'उहाँ हरेक दिन संसदमा पुगेर कुरा सुन्नहुन्थ्यो। एक डेढ घण्टा संसदमा ढ्याप ढ्याप गरेर कांग्रेस सांसद बोल्थे। यो कांग्रेसको आविष्कार हो भन्थे।’
अनि फेरिए नेम्बाङ
त्यो भिडियो बाहिरिएपछि नेम्बाङले कुरा फेरे। उनले भन्न थाले, 'त्यो एउटा सन्दर्भमा बोलेको कुरा हो तर अहिले अर्कै सन्दर्भ बनिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्ने दायित्व पार्टीका अन्य नेताहरुको पनि त हो नि!'
उनले त्यसपछि ओली सरकारको बचाउन गर्न थाले। 'नेकपाको बलियो सरकार भएका बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्, अहिले पनि सरकार पूर्णाधिकार प्राप्त छ, यो सरकारलाई कामचलाउ वा राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता तर्क गलत छन् । यो सरकारले जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ', नेम्बाङले भन्न थाले, ‘नेकपाको सरकारलाई अंकुश लाउने को ? यो सरकारले जे गर्न नि पाउँछ, त्यो छुट छ ।’
उनले अझै अघि बढेर जसको सरकार छ, उसैले चुनाव गराएर नयाँ निर्वाचित शक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु नै लोकतन्त्रको सही विकल्प'का रुपमा व्याख्या गर्न थाले।
सर्वोच्चमा उनको चर्चा
शुक्रबार भएको प्रतिनिधिसभा विघनविरुद्धको बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधान बनाउने समय नेम्बाङको भूमिकाको लामै चर्चा गरे। बहसका क्रममा आधा घण्टासम्म बोलेका बिडारीले बिगत सम्झिँदै नेम्बाङले प्रधानमन्त्रीबाट कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्न नसक्ने गरी संविधान बनाउनुपर्ने कुरा राखेको सुनाए।
उनले बहसका क्रम संविधान बनाउँदाका नेम्बाङ र अहिलेका नेम्बाङको पनि तुलना गरे। 'संविधानसभाको मस्यौदा समितिका पाँचजनामध्ये एक सांसद म पनि थिएँ', उनले सुनाए, 'संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हामीलाई पढाउँथे, कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीललाई संसद् विघटनको अधिकार राख्नु हुँदैन। त्यही अनुसारको मस्यौदा बनाउनु होला। यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।'
नेम्बाङको समेत विशेष आग्रहमा संविधानमा जाने बुझेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने कुरा लेखिएको बताए। 'जाने बुझेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसकिने भाषा संविधानमा लेखिएको थियो', उनले भने, 'तर नेम्बाङजीले भने जस्तो भएन। प्रधानमन्त्रीले दिउँसै रात पार्ने गरी यो प्रकारको काम गर्नु भयो। धेरै कुरा बेन्चले सुनिसकेको छ।'
उनले संविधान निर्माणका क्रममा त्यसको मूल आसय भनेको कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नराख्ने रहेको बताए। 'त्यसबेला संविधान बनाउने क्रममा यसको मूल कुरा संसद विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहने छैन भन्ने थियो', उनले भने, 'तर ओलीजीले हुतिहारा तरिका देखाए, पार्टी र सरकार चलाउन नसकेपछि संसदको हत्या गरिदिए। अब अदालतले पुन:स्थापना गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।