विधानतः नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउँदो फागुनमा हुनुपर्ने हो । तर, माघको दोस्रो हप्ता बित्नै लाग्दा पनि त्यसको कुनै छनक छैन । फागुनका लागि महाधिवेशनको घोषणा भए पनि सो समउमा सम्भव नहुने भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले नयाँ मिति घोषणा गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि नयाँ मिति घोषणा हुन सकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि झनै त्यो अन्योलमा परेको देखिन्छ । सामान्यतया हरेक चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको विधानले बताउँछ । असामान्य अवस्थामा महाधिवेशनका लागि थप ६ महिना सम्मको बढी समय लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । 

त्यही प्रावधानमाथि टेकेर फागुनमा नभ्याए आउँदो भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भनेर कांग्रेसको शीर्ष तहमा छलफल पनि चलेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौसम्म लम्ब्याउन खोजे पनि वरिष्ठ नेताहरुले दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि आगामी वैशाखदेखि जेठसम्ममा महाधिवेशन सक्ने गरी नर्या कार्यतालिका बनाउने गृहकार्य पछिल्लो समय थालिएको थियो । तर, गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेसको उक्त गृहकार्य पनि रोकिएको छ । 

यसअघि कांग्रेसले आगामी फागुनको ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडाैंमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियोे । तर, उक्त कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको पूर्वतयारीका अन्य काम नसकिएका कारण महाधिवेशनमा अन्योल देखिएको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार कुनै पनि काम नभएकाले महाधिवेशनको मितिभन्दा पनि अब समग्रमा महाधिवेशन नै कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पार्टीमा उठेको छ ।’ यसअघिको तालिकाअनुसार अहिलेसम्म कांग्रेसले स्थानीयदेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन सकिइसक्नुपर्ने थियो । तर, क्रियाशील सदस्यता र समायोजनमै समस्या देखिएपछि अन्य काम कार्यतालिकाअनुसार हुन सकेको छैन । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक, बारा र सप्तरी गरी तीन जिल्लामा मात्रै समायोजनको काम बाँकी रहेको बताए पनि कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रदेश दुईका कुनै पनि जिल्लामा समायोजनको काम सकिएको छैन । समायोजन सकिइसकेको भनिएका जिल्लामा पनि देउवाइतर समूहले आपत्ति जनाएका छन् । 

गत १३ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकपछि ७४ जिल्लामा समायोजनको काम सकिएको जानकारी दिइएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकपछि जारी निर्णयमा सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा र बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा परेको उजुरीमाथि पुनरावेदनको काम सम्बन्धित समितिले गरिरहेको जनाएको छ । 

यद्यपि, सभापति देउवाइतर समूहका नेताहरुले यो विवरणलाई सही मानेका छैनन् । केन्द्रीय सदस्य पौडेलले ४५ जिल्लामा मात्रै समायोजनको काम सकिएको दाबी गरे । उनले समायोजन सकिएका ४५ जिल्लामा पनि विवाद रहेको फरकधारलाई बताए । केन्द्रीय निर्वाचन समितिमार्फत भइरहेको पार्टी समायोजनको काममा शीर्ष तहमै विवाद देखिएको छ ।  केन्द्रमा विवाद सामसुम पार्ने गरी सभापति पक्षले कार्यतालिका बनाएको, तर तल्लो तहमा आफूअनुकूलका काम हुने गरी त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरिएको केन्द्रीय सदस्य पौडेलको आरोप छ । ‘भएका निर्णय कार्यान्वयनमा इमान्दारी देखिएन,’ पौडेलले भने । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पार्टीका पदाधिकारीले नै फागुनको ७ देखि १० गतेसम्मको महाधिवेशनको मिति ल्याएको, तर सो समयमा हुन नसक्ने भएपछि पार्टी नेतृत्वले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘त्यो हामीले वा अरु कुनै नेताले ल्याएको होइन,’ जोशीले फरकधारसँग भने, ‘त्यसबारे सभापतिले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’ पछिल्लो समय सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सशांक कोइरालासँग एक्लाएक्लै भेटेर नयाँ महाधिवेशनको कार्यतालिका र त्यसबारे देखिएका समस्याबारे छलफल गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । 

अब केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत वर्तमान कार्यसमितिको म्याद बढीमा ६ महिना थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा महाधिवेशनबारे नयाँ निर्णय लिइने बताएका छन् । 
 
सभापतिइतर पक्षका नेताहरुले भने सभापति देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनको बहाना बनाएर महाधिवेशन आफूअनुकूल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गरेमा आगामी निर्वाचनलाई देखाएर देउवाले कर्मकाण्डी महाधिवेशन गर्न सक्ने उनीहरुको आशंका छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको खण्डमा पनि सत्तामा सहयात्रा गरेर महाधिवेशन प्रभावित गर्ने दाउमा देउवा रहेको उनीहरु बताउँछन् ।  तर, यी दुवै रणनीति सफल नभएमा देउवाले भदौसम्म कार्यकाल लम्ब्याएर कांग्रेसमा वैधानिक संकट निम्त्याउन सक्ने कतिपयको आकलन छ । त्यस्तो वेला पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आधार मानेर र वा शीर्ष तहमा सबैलाई बाध्य पारेर आफैँ सर्वसम्मत सभापति बन्न विधान संशोधन गर्ने देउवाको दाउ रहेको बताइन्छ । 

केन्द्रीय सदस्य जोशी कांग्रेसको आत्मा नै तल्लो तहको अधिवेशनमा रहेको भन्दै त्यो प्रक्रियाअनुसार नभएमा कांग्रेस बलियो बन्न नसकिने दाबी गर्छन् । ‘हामीले केन्द्रमा लेनदेनको कुरा गर्छौं,’ जोशीले भने, ‘तर, कांग्रेस बलियाे हुने आधार तल्लो तहको संगठन हो, जसलाई हामीले भत्कायौँ भने हामी कहीँ पनि रहँदैनौँ ।’