बागमती प्रदेशसभा आज आइतबारबाट चौथो वर्षमा प्रवेश  गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक तीन वर्षअघि आजकै दिनबाट सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक समयमा सभामुख बनेका डोरमणि पौडेल अहिले मुख्यमन्त्री छन्।

शून्यबाट सुरुवात भएको प्रदेशसभा तीन वर्ष पूरा भइसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन। सरकारले घोषणा गरेको कानुन निर्माणको क्रम निकै सुस्त भइरहेको छ। यद्यपि बागमती प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी भने तोक्न सफल भइसकेको छ। 

केन्द्र विभाजनको असर

​बागमती प्रदेशसभाले स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा नहुँदै अविश्वासको प्रस्तावको पनि अनुभव लिँदै छ। प्रदेशसभामा ८० मतसहित नेकपाको सरकारले काम गरिरहेको थियो। तर, केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन नभएको संकेत गरेपछि यो विषय अझै पेचिलो बन्दै छ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले ४५ सांसदले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रदेशसभामा यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। माघ ९ गते टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ९ गतेसम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्छ।

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन मात्रै बाँकी छ। उसका गतिविधि दुई फरक पार्टीको जस्तो देखिन्छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्ताव सफल नहुने दाबी गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने आफूलाई संसदमा नेकपाको संसदीय दलको नेताको रुपमा परिचय गराइसकेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपामा विभाजन आएको छ। त्यही विभाजनको असर प्रदेशसभामा पनि देखिएको हो। पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेशका तीन  मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

अघिल्लो वर्षको पुस २७ गते राजधानी घोषणा हुनु निकै ठूलो उपलब्धीको रुपमा सरकारले व्याख्या गरेको थियो। तर, यो वर्ष त्यस्तो उपलब्धिमूलक काम प्रदेशसभाबाट भएको छैन।

राजधानी तोक्ने विषयमा नेकपाभित्र देखिएको विवादका कारण त्यसपछिका प्रदेशसभा त्यति सक्रियताका साथ सञ्चालन हुन सकेको छैन। राजधानी तोकिएसँगै पूर्वाधार विकासले गति पाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री पौडेलले अर्को अधिवेशन प्रदेशसभाको नयाँ भवनमा हुने दाबी गरेका थिए।

तर, सातौँ अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि मात्रै प्रदेशसभा भवनको शिलान्यास भएको छ। तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको कार्यकाल तीन वर्ष पुग्दा पनि नयाँ भवन बन्न सकेको छैन। यस्तै, मुख्यमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका प्रदेश मन्त्रालयका पूर्वाधार बन्ने जग्गासमेत अझै फेला पर्न सकेको छैन।

५९ कानुन निर्माण 

बागमती प्रदेश सभाले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दा हालसम्म ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधीन छ। तेस्रो वर्ष लागेपछि प्रदेशसभाले जम्मा १४ वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ। जबकि पहिलो वर्ष २४ वटा र दोस्रो वर्ष २१ वटा कानुन निर्माण भएको थियो।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन २ वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो। तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५९ वटा कानुन निर्माण भएको छ।

संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुन धेरै भएकाले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ। तर, प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिने जति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ।

‘प्रदेश सरकारलाई काम गर्नकै लागि अब कानुन अभाव हुन्न,’ उनले भने, ‘सरकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छन्। केही कानुन अझै अत्यावश्यक छन्, तर त्यो कानुन केन्द्र सरकारले नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्दैन।’

कानुन कार्यान्वयन जटिल 

पर्याप्त अध्ययनबिना नै कानुन बनाउँदा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षबाट नै लागू गर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपर्यो। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको वन ऐनको पनि चर्को विरोध भइरहेको थियो।

स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि कानुन संशोधन गर्नुपरेको थियो। अहिले कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पौडेल स्वयंले सम्हाल्दै आएका छन्।

यस्तै, प्रदेशसभामा अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाहेक अन्य बिजनेस छैन। विगत सात महिनादेखि प्रदेशसभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन। छैटौँ अधिवेशनको अन्त्यमा गत असार २२ गते प्रदेशसभामा ६० औँ विधेयकको रुपमा ‘सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो।

त्यसपछि प्रदेश सरकारले थप नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउन सकेको छैन। उक्त विधेयकमा प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। विधेयक नभएपछि प्रदेशसभा अन्तर्गतका समिति पनि कामविहीन भएका छन्।

प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो नलागुञ्जेल नयाँ विधेयक नल्याउने सहमति भएको छ। तर, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुअघि कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन। विधेयक नभएपछि प्रदेशसभा अझै केही समय बिजनेसविहीन हुने देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान गरी निर्माण सुरु गरेको घोषणा गरेको तीन वर्षको अवधिमा हालसम्म ५९ वटा मात्र निर्माण भएको छ। उक्त कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै निर्माण भइसकेको छैन।

हार्न र फेल हुन जान्या छैन : मुख्यमन्त्री

यता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूलाई अब्बल दाबी गरेका छन्। आइतबार बागमती प्रदेशसभाको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू कहिल्यै हार्न र फेल हुन नजानेको बताएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकार गठन भएको तीन वर्षमा देशभरीको प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट हुन सकेको दाबी गर्दै आफू सधैँ प्रथम भइरहने दोहोर्याएका हुन्। सम्बोधनको अधिकांश समय आफूले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउँदै बिताएका मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘म प्रदेशभरिमा पहिलो सभामुख हुँदै मुख्यमन्त्री भएको व्यक्ति हुँ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पनि पहिलो मुख्यमन्त्री हुनेछु।’ उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने जनाउ दिँदै केही दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव छिनोफानो हुने बताए। 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमती प्रदेशसभामा सहमतिका आधारमा काम भइरहेको भन्दै प्रदेशसभामा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष महसुस गरेको बताए। उनले अहिलेसम्म बागमती प्रदेशसभा सौहार्दपूर्ण रुपमा चलिरहेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले हार्दिकतापूर्वक प्रतिपक्षी दललाई समेटेर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे।  

प्रदेशका प्रमुख विष्णु प्रसाईँको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभाको बैठकमा अधिकतम सहभागिता जनाएका सात प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा सचिवालयले सम्मान गरेको थियो। यस्तै, उत्कृष्ट कर्मचारी, मर्यादापालक र सुरक्षाकर्मीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो।