अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले तत्काल पूर्णता दिन आग्रह गरे ।
उनले वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौंँ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिएको जानकारी दिँदै आफूहरुले १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए । उनले आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४०१ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन जारी छ ।
आगामी फागुनसम्ममा ७५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत सङ्कलन सम्पन्न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस्तै, ०७८ साल असारसम्ममा कुल १०० स्थानीय तहको नापजाँच गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।