प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको तर्फबाट आज पनि बहस जारी छ। मंगलबार पनि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आफ्ना तर्क राखिरहेका छन्।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरिरहेका उनले बारम्बार २०५२ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको नजिरलाई पटक पटक दोहोर्याइरहेका छन्।
बहसका क्रममा खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बेन्चबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने नसक्ने विषयबारे प्रश्न गरेकी थिइन। 'वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने विषय के हो? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संविधानको प्रावधानलाई कसरी पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह भनेको भनेर कनेक्सन हुन्छ र?', उनले सोधेकी थिइन्।
त्यसपछि जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार भएको व्याख्या गरे। 'संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार अन्तर्गत हुन्छ', उनले भने, 'यो संविधानले संसद् विघटन गर्न रोकेको छैन।'
उनले पार्टी र संसदीय दलमा समस्या हुँदा विघटन हुन सक्ने अर्को तर्क गरे। 'पार्टी र संसदीय दलमा समस्या हुँदा विघटन भएको छ', उनले भने, 'त्यो सिनारियो अहिले पनि छ। २०५१ मा त्यही त भएको हो।'
खरेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई देखाएर विघटन सही छ भन्ने तर्कमा न्यायाधीश मल्लले अर्को प्रश्न गरेकी थिइन्। तर संविधानको ७६ को उपधारा ७ मा भने अविश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर उल्लेख गरिएको छ।
'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ', धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ।
अर्को सरकार बन्ने अवस्था थिएन
महान्यायाधिवक्ता खरेलले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताए। उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यसबारे सोधेका थिए। 'मैले बुझ्न खोजेको विषय यही नै हो। अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीले दावी गर्ने हो कि? सदनमा जानू पर्ने हो?', उनले खरेललाई सोधेका थिए।
तर खरेलले यही विषय बुझ्न २०५२ सालको विघटनको मुद्दा हेर्नुपर्ने बताए। 'हो यही विषय बुझ्न २०५२ सालको विघटनको मुद्दालाई हेर्नुपर्छ । (खरेलले संविधानको कुरा गर्दा पटक पटक २०५२ सालको मुद्दा जोडिरहेका छन्।
संविधानको धारा ७६(७) को प्रश्न गर्दा पनि खरेलले राजनितिक मुद्दा भन्दै २०५२ सालकै व्याख्या गर्न अघि सरे। न्यायाधीश सिन्हाको यो प्रश्नमा पनि २०५२ सालको विषय सम्झाएपछि इजलासको बहस हेर्ने र कानुन व्यवसायीबीच हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो।
बहसकै क्रममा खरेललाई न्यायाधीश सिन्हाले बीचमा रोकेर सोधेका थिए। 'सबै कुरा इतिहास हेरेर मात्रै हुँदैन। सबै विषयमा ५२ सालमा फर्किएर हुँदैन। त्यही पटक पटक संसद विघटन भयो भनेर त राजनीतिक व्यवस्था फेर्न आन्दोलन भएका हुन् नि', सिन्हाले सोधे, 'करोडौँ खर्चिएर नया संविधान बनायौँ। अनि यत्रो खर्च गरेर बनाएको संविधानलाई भुलेर २०५२ सालमा मात्रै फर्किएर हुन्छ त?'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।