प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको तर्फबाट आज पनि बहस भएको छ। मंगलबार पनि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आफ्ना तर्क राखे। खरेलपछि आज सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षामा उत्रिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त। 

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता खरेल कमजोर देखिएका बेला सरकारवादी निजी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट पन्तले अनेक तर्कसहित पक्षमा आफ्ना कुरा राखे। 

बहसमा वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली र मन्त्रिपरिषद् प्रणालीको व्याख्या गर्दै त्यसलाई संसदीय प्रणालीमा जोडेका हुन्। उनले संसदीय प्रणालीका प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार हुने पनि जिकिर गरे।

• सर्वोच्चमा गीतको चर्चा : 'नबिर्सेँ तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई', 'नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ'

'वेस्ट मिन्स्टर मोडल र क्याबिनेट सिस्टममा  कुनै पनि बेला संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ', उनले भने, 'संविधानमा स्पष्ट ‘एस’वा ‘नो’ लेखेबाहेक अस्पष्टतामा अभ्यास र परम्परा नै हेरिन्छ।' पन्तले वेस्ट मिन्स्टर मोडलमा राजीनामा दिएर अर्को सरकारको बाटो खोल्ने र संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने दुवै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने तर्क गरे। 

पन्तले वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीमा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीमा जिम्मेवार हुनुपर्ने चर्चा पनि गरे। ‘वेस्ट मिन्स्टर क्याबिनेट सिस्टममा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री र संसद दुवैप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। क्याबिनेट संसदप्रति सामूहिक उत्तरदायी हुन्छ', उनलले अगाडि थपे, 'वेस्ट मिन्स्टर क्याबिनेटमा मतदान हुँदैन। मन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनाले उनीहरुले क्याबिनेटको निर्णयको कि स्वामित्व लिन सक्नुपर्छ कित सरकार नै छाड्नु उचित हुन्छ।'

उनले बहसमा सहभागी हुँदै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री दुईवटा अन्तरनिहीत अधिकार हुने व्याख्या गरेका छन्। 'संसदीय व्यवस्थामा दुईवटा अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत रहेका हुन्छन्। ती लुकेर बसेका मान्यतासहितका अधिकार हुन्', उनले प्रतिरक्षा बहस गर्दै भने, 'पहिलो आफ्ना मन्त्रीहरूलाईलाई 'डिसमिस' अर्थात हटाउन प्रधानमन्त्रीले पाउँछन्।  अर्को 'पार्लियामेन्ट डिजल्भ' गर्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पाउँछन्।'

नेपालको संस्दीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने कुनै कानुन नै नरहेको उनले तर्क गरे। 'नेपालमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने गरी कुनै कानुन नै छैन। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको असीमित र अनौठो अधिकार हुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई 'कन्ट्रोल' गर्ने हो भने कस्तो बेला नगर्ने भनेर कानुनमा तोक्नुपर्छ', उनले भने, 'उदाहरणका लागि बेलायतमा 'फिक्स ट्रम पार्लोयामेन्ट एक्ट' आइसकेको छ। त्यस कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सफल भयो। तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी रोक्ने कानुन नेपालमा छँदै छैन।' 

नेपालको जस्तो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि संसद विघटन हुन सक्ने उनले तर्क  गरे। 'नेपालको जस्तो अभ्यास रहेका देशमा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि संसद विघटन हुन सक्छ', उनले भने, 'म यस्तो बेला चुनाव जित्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको अवस्थामा समेत संसद विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्‍न पाउँछन्। यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भनेर व्याख्या गरिराख्नु, भनिराख्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि संसद विघटन गर्न पाउँछन्।'

• महानायायाधिवक्तलाई प्रश्‍न : अर्को सरकार नबन्‍ने कुरा प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने कि सदनमा जाने?

उनले नेपालमा संसदीय प्रणाली भएकाले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुने पटक पटक दोहोर्‍याए। 'श्रीमान् मैले यो अर्थमा भनिरहेको छु कि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ', उनले भने, 'यदि हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हो भने प्रधानमन्त्रीसँग संसद् बिघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र छ।'

उनले यदि संसद विघटन रोक्ने हो भने उचित व्याख्यासहित संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे। 'यदि संसद विघटन रोक्नु छ भने यस्तो बेला गर्न पाइने, यस्तो बेला गर्न नपाइने भन्नुपर्छ', उनले थपे, 'संविधानमै व्याख्यासहितको नियम बनाउनु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् र त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत छ।'