प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ आज पनि जारी रह्यो। दैनिक सुनुवाइ हुँदै आएको इजलासमा बुधबार एउटा कुराले अलमल देखियो। नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले देशव्यापी आमहड्ताल गरेपछि सर्वोच्चमा पनि त्यसबारे अलमल देखियो।
यही अलमलबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजको दिनको सुनुवाइको अन्तिममा आमहड्तालबारे जिज्ञासा राखेका थिए। नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बुधबारको लागि बहस रोकेपछि जबराले भोलि आमहड्ताल भन्दै मुद्दा अघि बढाउने नबढाउनेबारे अधिवक्ताहरूलाई सोधेका थिए । 'अघि समाचार हेरेको थिएँ, भोलि आम हडताल रे के गरौँ त?,' उनले सोधे।
जवाफमा एकजना सरकारी वकिलले भने, 'हुन्छ गरौँ न' एक सरकारी वकिलले भने। 'अहिले तपाईँ हामी त आउँछौ। तर निवेदनका वकिलहरू आउन सक्नु हुन्छ कि हुन्न भनेर। कि उहाँहरुलाई इजलासले नै ल्याउने प्रबन्ध गर्नु पर्छ', जबराले थपे।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बिहीबार देशव्यापी आम हड्ताल घोषणा गरे पनि इजलासलाई संचालन गर्ने नगर्ने छलफल भएको थियो। छलफलपछि रिटमाथिको सुनुवाइ निरन्तर हुने जबराले बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर १३ रिट निवेदनमाथि भइरहेको बहस नसकिएपछि यो मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको यो मुद्दामा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट सुशील पन्त र नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए। पाण्डेले बिहीबार पनि बहस गर्नेछन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।