पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उनकै दलसमेत विरोधमा उत्रिएका बेला काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आश्चर्यजनक मौनता साँधेका छन्। 

यही मौनताका कारण देउवा पनि अहिले आलोचकहरूको निशानामा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको एउटा समूह, नागरिक समाज, जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलित छन्। यस्तोमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह र जसपाका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्मले देउवाको भूमिकाप्रति आशंकासहित आलोचना गरिरहेका छन्। 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै कांग्रेस, जसपा र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बैठक सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दल कार्यलयमा बस्यो। ६ पुसमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालयमै बोलाएर प्रचण्ड–नेपाल र जसपासँग संयुक्त बैठक गर्यो। उनीहरुले त्यस दिन पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भने। 

तर त्यो बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा अन्य दलसँग मिलेर अघि बढ्न तयार भएनन्। विरोध प्रदर्शन पनि कांग्रेसले छुट्टै गर्दै आएको छ। यसबीचमा नेकपाका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल, जसपा नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भटराईले देउवासँग पटक–पटक भेटेका छन्। 

भएनन् टसमस 

उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनमा गएर संसद पुनःस्थापनाको मागलाई बलियो बनाउन भनिरहेका छन्। तर देउवा टसमस भएको देखिँदैन। बरु कांग्रेसका केही विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा देउवाले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने काम नगर्ने अडान लिइरहेका छन्। 

उनले अदालतले निर्वाचनमै जाने निर्णय गरे पनि आफूहरु त्यसका लागि तयार रहेको बताइरहेका छन्। हुन त कांग्रेस संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनको एजेन्डामा दुई चिरा परेको देखिन्छ। तर सभापति देउवाको मौनतालाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न टिप्पणी हुने क्रम बढेको छ।

रणनीति बनाउँदै

तर देउवानिकट नेताहरु उनी मौन नरहेको बताउँछन्। कांग्रेस सभापतिले परिस्थितिको सुक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेको उनीहरुको मत छ। त्यही अनुसार कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बमोजिम अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘कसैको बहकाउमा कांग्रेस आउँदैन’, देउवानिकट एक नेताले भने, ‘दीर्घकालिन फाइदा हुने विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ।’

एक्लो यात्रा

७ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अरु कसैसँग साँठगाँठ गरेर जानुभन्दा आफनै बलमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए।

उनको विश्लेषणमा आफ्नो बुई चढेर अरुले जस लिने गरी कांग्रेस यो पटक आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छैन। कांग्रेसका कतिपय नेताहरुका अनुसार सभापति देउवा प्रचण्ड–नेपाल वा ओली कुनै पक्षसँग मिलेर गए कम्युनिष्ट पार्टी फेरि बलियो हुनसक्ने आँकलन छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजनको बाटोमा अघि बढेको नेकपाको दुई खेमाबीच जारी विवाद अझै अगाडि बढ्ने देखिएका बेला देउवा त्यसलाई रोक्ने पक्षमा छैनन्। कांग्रेसले एउटा पक्षलाई साथ दिनेबित्तिकै अहिलेको विवाद धेरै कुरा टुङ्गिएर अन्तत्वगत्वा फेरि कम्युनिष्ट बलियो हुन सक्ने आँकलन देउवा  र उनी पक्षको छ। 

उनले अहिले झैँ साथ नदिए वा मौन मात्रै बसेमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल अझै टाढिन सक्ने सम्भावना छ। नागरिक तहमा कांग्रेसविरुद्ध विगतमा कम्युनिस्टहरूले फैलाएको अफवाह आफैँ समाप्त भएर कम्युनिस्टहरु खुइलिन सक्ने विश्वास देउवाले बोकेका छन्। 

संयुक्त आन्दोलन ?

हुन त यही शनिवार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रचण्ड–माधव नेपाल र जसपासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा जानेबारे नसोचिएको बताएका थिए। काठमाडौं बाहिरको एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमै रहेको बताएका थिए। 

कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमै उभिएका बताउँदै उक्त असंवैधानिक कदमबारे पार्टीमा कुनै मतभिन्नता नरहेको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि हामीले तत्काल पदाधिकारी बैठक गरेर यसलाई असंवैधानिक भनेका थियौँ,’ शर्माले भने, ‘त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पुनः असंवैधानिक भन्दै विरोध प्रदर्शनमा पनि उत्रिएका थियौँ।’

अदालतमा छैन अलमल 

शर्माले सर्वोच्च अदालतबारे पनि कांग्रेसभित्र दुईमत नरहेको भन्दै सबै नेताहरु सर्वोच्चको फैसला मान्ने पक्षमै रहेको व्याख्या गरे। ‘बाहिर आ–आफनो स्वार्थ वा व्याख्या अनुसार कांग्रेस र हाम्रो सभापतिबारे अनेक टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले यसबारे म केही पनि बोल्दिनँ।’

केही समयअघि आफ्नो निवासमा भएको पदाधिकारीसँगको एउटा अनौपचारिक छलफलमा सभापति देउवाले नेकपा अझै कानुनी रुपमा विभाजित भइनसकेकोले यसबारे ठोस धारणा बनाउने कुरामा हतार नगर्न सुझाएका थिए। 

पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले अहिले नै कांग्रेस नेकपाको कुनै पक्षमा लागेमा त्यसबाट आफूलाई फाइदा नहुने निचोडमा छन्।  यदि त्यसो भएमा कांग्रेस भन्दा नेकपाको त्यही समूहलाई बढी फाइदा हुने आफनो बुझाई देउवाले पदाधिकारीसँग सेयर गरेका थिए। कतिपयले यही कारण सभापति देउवा मौन रहेको व्याख्या गरिरहेका छन्।