काठमाडौं : संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर न्यायाधीश प्रकार कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले सापकोटाको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

रिट निवेदक सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ रमण श्रेष्ठले अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाऊ आदेश पनि माग गरेका थिए। सर्वोच्चले यो रिटमाथि कारण देखाऊ आदेशसँगै मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ। 

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुख सापकोटाले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित ३९ जनाविरुद्ध रिट हालेका थिए।  राष्ट्रपति भण्डारीले गत बुधबार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई शपथ गराएपछि सभामुख सापकोटा आफैँ अदालत पुगेका थिए । उनले रिटमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितलाई विपक्षी बनाएका थिए।

अध्यादेशमार्फत संविधानको मर्म र भावनाविपरीत परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी बसेको परिषद् बैठकले गरेका नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख सापकोटा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

सभामुखले हालेको रिटमाथि आएको पहिलो आदेशबाट अदालत पन्छिएको टिप्पणी एक अधिवक्ताले गरेका छन्। 'सो कज (कारण देखाऊ आदेश) मात्रैले अदालत पन्छिएको जस्तो देखिन्छ', ती अधिवक्ताले भने,  'यसमा कम्तीमा यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्थ्यो।'