सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। रिट दायर भएको दुई दिनमै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आइतवार ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि कर उठाउन चालिएका सबै प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हालिएको रिटमा सबै प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न पनि आदेश दिइएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत पुस २९ मा एनसेललाई पत्र पठाउँदै स्वामित्व बिक्रीमा आयकरबापत ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी गराएको थियो। आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेलले माघ २३ गते (यही शुक्रवार) सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । २३ माघमा दायर गरेको रिटमाथि दुई दिनमै सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आइतवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश ढुङ्गानाको एकल इजलासले आजै संवैधानिक नियुक्तिबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिटमा भने कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेका छन्। निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरिएको हो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।