पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार पनि जारी छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन्। 

सोमबार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न आएका एकजना कानुन व्यवसायीले जनताको वारेसका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाले कामै गर्न नसकेको भन्दै ६ महिना पहिले नै विघटन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले ६ महिना अगाडि नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु पर्ने स्थिति बनिसकेको जिकिर गरेका हुन्। 

'मैले तिरेको करले प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ, मेरा वारेसहरु त्यहाँ गएर शासन गरिरहेका छन्', बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता अधिकारीले भने, 'यदि जनताका वारेसले काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन त पाइन्छ नि!'

अधिवक्ता अधिकारीले वारेसले काम नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभासँग जोडे। 'सर्वोच्च अदालतमा समेत आफ्नो वारेसले काम नगरेको बेला फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था छ', उनले भने, 'जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरुले काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कामै नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर नयाँ जनमतमा जान पाउनुपर्छ।'

कामै नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएर जनताका वारेसलाई फिर्ता बोलाएको तर्क उनले गरे। 'निवेदनको तर्फबाट बहस गर्नुभएका हाम्रा गुरुका पनि गुरु यहीँ हुनुहुन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, 'उहाँले समेत वारेसले काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने व्याख्या गर्नु भएको थियो, त्यसैले जनताका वारेसले काम नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गराउन पाउनु पर्छ।'

अधिवक्ता अधिकारीले बहसका क्रममा पटक पटक वारेस भनेपछि इजलासबाट प्रश्न आयो, 'कसको वारेस भन्या?' त्यसपछि उनले जनतालाई जोडेर ब्याख्या गरे। 'मेरो श्रीमान्, जनताको वारेसको कुरा गरेको हो मैले', उनले भने, 'यत्रो समयसम्म प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख चयन गर्न नसक्ने। संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख हुनु पर्दैन? अहिलेसम्म रिक्त राखिरहने? त्यो काम प्रतिनिधिसभाले गर्नु पर्दैन?' 

उनले काम नगरेपछि जनताले वारेसलाई फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्ने तर्क पटक पटक गरे। 'काम नगरेकाले हामीले वारेसलाई फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्छ। उहाँहरु हाम्रो (जनताको)  वारेस हो। त्यसैले संसद विघटन वैधानिक छ', उनले अगाडि भने,  'त्यसैले निवेदकको रिट खारेज गरिपाऊँ श्रीमान्।'