काठमाडौं : सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विस्तारै खुला राजनीतिमा आउने संकेत गरेको छ। 

भूमिगत रहेको विप्लव समूहले खुला राजनीतिमा रहेका अन्य तीन कम्युनिष्ट घटकसँग रणनीतिक मोर्चा बनाएर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको हो। 

क्रान्तिकारी रणनैतिक संयुक्त मोर्चामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी छन्। उनीहरूले समाजवाद/जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ रणनैतिक मोर्चा बनाएका हुन्। मोर्चाले प्रज्ञा भवन कमलादीमा बिहीबार अवधारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

विप्लवसहितका चार कम्युनिस्ट घटकले आन्दोलनको घोषणा समेत गर्ने भएका छन्। उनीहरुले मोर्चाको साङ्गठानिक संरचना पनि टुंगो लगाएका छन् ।

भूमिगत विप्लव वर्तमान सरकारप्रति आक्रामक बन्दै जाँदा अन्य चार कम्युनिस्ट घटकसँग रणनैतिक मोर्चा बनाएर सडकमा आउनुलाई अर्थपूर्ण भनिएको छ। विप्लव समूह हिंसात्मक गतिविधिमा समेत संलग्न छ । 

वार्ताका लागि राखिएका प्रतिबन्ध फुकुवा, औपचारिक पत्र र नेता कार्यकर्ता रिहासहितका तीन सर्तमा सरकार गम्भीर नभइरहेका बेला विप्लव अन्य तीन शक्तिसँग मिलेर खुला आन्दोलनमा पनि होमिन लागेका हुन्। विप्लवका नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले अझै पनि धरपकड जारी राखेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले रिहा आदेश दिएका धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई पनि प्रहरीले फेरि पक्रेर थुनेको छ। 

उसका करिब १० जना कार्यकर्ता सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका छन्। विप्लव समूहबाट पनि हत्याका केही घटना भएका छन्। प्रहरीले २ वर्षयता विप्लव समूहका करिब २ हजार नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिसकेको छ। 

१४ पुसको सहमति 

यसअघि दुई वर्षदेखि सरकारको प्रतिबन्ध झेलिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित चार दलले १४ पुसमा मोर्चाबन्दी घोषणा गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भूमिगत अवस्थामा रहेको नेकपा विप्लव, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्‍वभक्त दुलाल 'आहुति' नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएको थियो।

सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका क्रममा चारवटै दलले १४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। जसमा उनीहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दलाल, फासीबादी र निरङ्कुश भनेका थिए।

'केपी ओली सरकारको निरङ्कुशता, फासीवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताविरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको ऐतिहासिक पहलकदमीका निम्ति हामी ४ पार्टीको बीचमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ', चार दलको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित चारवटा कम्युनिस्ट शक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशीको इशारामा संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरुले संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि एक भएर अगाडि बढ्ने बताएका थिए।