सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीका वकिलले सम्झाए २०४७ सालको संविधान
निजी वकिलको तर्क : संसद् पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएनन् भने ?
फरकधार / २८ माघ, २०७७

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन्। हिजो रोकिएको सुनुवाइले आज निरन्तरता पाएको छ। 



मंगलबार शोक प्रस्ताव पारित गरेर इजलास संचालन नगरेकाले बुधबार प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले बहस सुरु गरेका छन्। अधिवक्ता न्यौपानेले संसद पुन:स्थापना भएर मात्रै समस्याको गाँठो नफुक्ने बताए। 

'अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइ दिनुभएन भने के हुन्छ?', बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले भने, 'संसद पुन:स्थापना गर्दा समस्या समाधान हुँदैन। एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन्। एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछन्। अब पुन:स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ?'

न्यौपानेले संसद् पुन:स्थापना भएमा अझै  बढी समस्या हुने तर्क गरे। 'श्रीमान् यो संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिएको छ', उनले भने, 'यसकारण पुन:स्थापना गर्दा अझै बढी समस्या आउँछन्।'



न्यौपानेले २०४७ सालको संविधानसँग जोडेर समेत प्रतिनिधिसभा विघटन वैध भएको जिकिर गरेका थिए। '२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार थियो', न्यौपानेले भने, 'अहिले पनि त्यो अधिकार परिवर्तन भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा गएको मात्रै हो।'

  • प्रकाशित मिति : माघ २८, २०७७ बुधबार १२:३८:५६,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया