गत वर्षझै चालु आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनः बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालु आवमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १३ अर्ब ४४ अर्बमा छारेको छ । सरकारले सुरुवातमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

गत वर्षभन्दा सरकारी खर्चमा सुधार आउने देखिए पनि आवको सुरुबाट नै कोभिडका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुन नसक्दा बजेटमा राखिएको लक्ष्य घटाउनु परेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । चालु आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले  सो रकम कुल विनियोजनको ९१.१९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरी बजेटको आकार संशोधन गरिएको उनले बताए । 

संशोधित बजेटको प्राथमिकता मध्यावधि निर्वाचन

सरकारले चालु वर्षमा बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकतासमेत हेरफेर गरेको छ । बजेट ल्याउँदा स्थिर सरकार रहेका कारण निर्वाचन कल्पना नगरिए पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आगामी निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट समीक्षाको क्रममा मन्त्री पौडेलले दुई चरणमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई सोमवार मात्रै ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चितताका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरिदिएको जानकारी दिए ।

सरकारले वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने बताएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि बजेटमा सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आव २०७७\७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट पेश गरेकोमा अहिले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड पु¥याएको छ । 

यो खर्च अनुमान कुल विनियोजनको करीब ९१.१९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु खर्चसमेत बजेटमा तोकिएअनुसार नहुने देखिएकाले घटाइएको मन्त्री पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार जथाभावी खर्च रोक्न मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगेका कारण चालु खर्च कम हुनेछ । 

तेस्रो पटक संशोधन भयो बजेट 

२०७४ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएसँगै मुलुकमा आएको स्थिर सरकारले बजेटको आकार घटाएको यो तेस्रो पटक हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा समेत सरकारले यसैगरी बजेटको आकार घटाएको थियो । चालु वर्षमा कोभिडको कारणको प्रभाव रहे पनि अघिल्लो वर्षमा भने यस्तो ठूलो समस्या पनि थिएन । यसले बजेट निर्माणकै क्रममा समस्या रहेको देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६\७७ मा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लखको बजेटको अकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यतिबेला कुल विनियोजित बजेटको १०.४ प्रतिशत घटाइएको थियो । त्यसैगरी आव ०७५\७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट रहेकोमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब झारिएको थियो । यो बजेटको कुल विनियोजित रकमको ९१.२ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ यस वर्ष खर्च हुने सरकारी अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ​ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड खर्च हुने सरकारले बजेट संशोधन गर्दै अनुमान गरिएको छ ।