प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा यतिबेला निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि अहिले सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बचाउ बहस गरिरहेका छन् । सरकारी बहसकर्ताहरुले संविधानको सैद्धान्तिक आधारमा संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको व्याख्या दोहोर्याइरहेका छन् । 

कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा समस्या झन् बढी हुने बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरे झन् समस्या आउने दाबी गरेका हुन् ।

सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले पुनर्स्थापना हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । बुधबार अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने विघटन सदर नगरे झन् तनावको स्थिति आउने तर्क दिएका थिए । 

अधिवक्ता न्यौपानेले संसद् पुनर्स्थापना भएर मात्रै समस्याको गाँठो फुक्न नसक्ने दाबी गरे । विघटनको निर्णय उल्टिएर पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वान नगरे झन् समस्या आउने न्यौपानेको तर्क थियो ।

‘अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइ दिनुभएन भने के हुन्छ ?’ बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले भने, ‘संसद् पुनस्र्थापना गर्दा समस्या समाधान हुँदैन । एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछन् । अब पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई प्रतिनिधि वा राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन नपाउने प्रावधानबारे न्यौपानेले तर्क गरेका थिए  । उनले भने, ‘संविधानअनुसार जम्मै अधिकार मन्त्रिपरिषद्मै त हुन्छ ।’

बैठक आह्वानसम्बन्धी के छ व्यवस्था ?

पुनर्स्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न सक्ने अधिकार न्यौपानेले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीमा मात्र भने छैन । सामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकको आह्वान र अन्त्यको सिफारिस भने मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने गर्छ ।

संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आरम्भ र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने विषयमा उपधारा २ बमोजिमको काम भने राष्ट्रपतिले मंत्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार गर्नेछ । तर, त्यही धारा ९३ कै उपधारा ३ मा भने राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले समेत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएमा अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै पनि एक सदनको एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन चालू गर्न निवेदन दिएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सक्छ । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहँदैन ।

उपधारा ३ भन्छ,‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’

सर्वोच्चले समेत मिति तोक्न सक्छ !

प्रतिनिधिसभा विघटनको १३ वटा रिट निवेदन अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएको छ । संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासले संविधानमा गम्भीर व्याख्याको आवश्यकता भएमा वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटलगायतको विषय हेर्ने गर्छ ।

१३ वटा रिट निवेदनमा विघटन खारेज गर्न मात्र होइन, हालको संविधानको मर्म र भावनाको विरुद्ध नहुने अन्य आदेशसमेत माग निवेदकको छ । परमादेशको माग नगरी समेत इजलासले बैठक बस्ने मितिसहित अर्कोपटकदेखि विघटन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा बताउँछन् । 

‘उत्प्रेषणचाहिँ अहिले सरकारले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई खारेजी गर्नको लागि हो,’ रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता सिंखडाले भने, ‘त्यसपछि परमादेश समेत मैले मागेको छु, जसले बहसको क्रममा आएका अन्य मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्छ ।’

संविधानको अधीनमा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासमा भएकाले विघटनको निर्णय बदर गर्दै देश र जनताको हितमा अन्य आदेश जारी गर्न सक्ने अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ दुलाल बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री मात्र बैठक आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने नहुन सक्छ, अदालतले यो मितिदेखि बैठक बस्नू भनेर पनि आदेश जारी गर्न सक्छ,’ दुलालले भने ।

बहस गर्न नपाउने सर्तमा दर्जन वकिलले नाम टिपाए

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबार इजलासमा रोचक दृश्य देखियो । प्रधानन्यायाधीशले सरकारी पक्षलाई बहस छोट्याउन निर्देशन दिइसकेकाले केही अधिवक्ताले बहसमा भाग नलिने तर नाम मात्रै टिपाउने काममा व्यस्त देखिए । 

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बहस सिध्याउँदा समय सकिन लागेपछि अर्का अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौला बहसका लागि तयारीमा थिए ।  प्रधानन्यायाधीशले भित्ताको घडी हेरेर अब भोलि बहस गर्ने आदेश दिए । 

बहस गर्न नपाएपछि अधिवक्ता निरौलाले प्रधानन्यायाधीशसँग आग्रह गरे– ‘श्रीमान् बहस गर्दिनँ, नाम मात्र टिपाउनका लागि निवेदन गर्छु ।’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनलाई नाम टिपाउन अनुमति दिएपछि झण्डै एक दर्जन वकिलहरु नाम टिपाउन बेन्चतर्फ लागे । सो क्रममा वकिल काशिनाथ मरासिनी, बोलाराम पाण्डे र राजाराम घिमिरेसहित १० जनाभन्दा बढी वकिलले नाम टिपाए ।

प्रधानन्यायाधीशले आज नाम टिपाएपछि फेरि भोलि बहस गर्न नपाउने भनेपछि एकजना वकिलले नाम मेटाउन लगाए भने नाम टिपाएका अन्यले भने त्यसमै चित्त बुझाए ।