बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको बिहीबार ३ वर्ष पुगेको छ । डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा बागमती सरकार ०७४ माघ २९ गते गठन भएको थियो । बागमती प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्थानमा देखिए तापनि सरकारले यो बीचमा अनेक उतार–चढाव भोग्नुपरेको छ । यो बीचमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीको बर्खास्ती र राजीनामादेखि आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा भएकाको अविश्वासको प्रस्ताव सम्म बेहोर्नुपरेको छ । 
   
मुख्य उपलब्धि नै अपुरो 

बागमती सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रुपमा कानुन निर्माणलाई लिएको छ । तर, मुख्य उपलब्धि नै अपुरो देखिन्छ । तेस्रो वर्ष लागेपछि बागमती प्रदेशसभाले जम्मा १४ वटा मात्रै कानुन बनाएको छ । जबकि पहिलो वर्ष २४ वटा र दोस्रो वर्ष २१ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५९ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । 

प्रदेश सरकारले ३ वर्षको अवधिमा एक खर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेशका प्रमुख सचिव मानबहादुर विकेले बताए । यस्तै, प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्था ५४ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन सकिएपछि सातौँ अधिवेशन सुरु हुने अवधिसम्म प्रदेश सरकारले एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छैन । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुन धेरै भएकाले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिस्ट्रार, प्रदेश खेलकुद परिषद, दुग्ध विकास बोर्डलगायत गठन गरेर काम सुरु गरेको छ । 

बागमती सरकारले गरेको प्रगतिको संक्षिप्त जानकारी फोटोमा 

स्थापित विस्थापितदेखि अविश्वास प्रस्तावसम्म 

बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सुरुवात प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री केशव स्थापित पदमुक्त भएपछि भएको थियो । ०७५ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीच भनाभन भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । अहिले भौतिक मन्त्रीमा रामेश्वर फुयाँल छन् । 

यस्तै, मुख्यमन्त्री पौडेलले ३ वर्षमा सबैखाले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । पौडेलविरुद्ध बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपाका ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यस्तै, प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएका मन्त्रीहरुले  सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।