नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय अधिकारहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत ऐन तथा नियममा टेकेर स्थानीय तहले आफैले तमाम कानुनको तर्जुमा गरिरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय समुदायमा दक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी तरिकाले जनतालाई सेवा दिई सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवश्यक नीति निर्माण र विकास निर्माण कार्यमा स्थानीयलाई सहभागी गराई तिनले सजिलै विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बनेका स्थानीय तहमा नेतृत्वले काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । स्थानीय सरकारको काम कारबाही, समस्या, चुनौती तथा समाधानबारे नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुसँग फरकधारका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानी :

अहिले स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

स्थानीय तहका साथै कुनै पनि सरकार सञ्चालनका लागि ऐन कानून नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । स्थानीय तह सिधै जनतासँग जोडिएको सरकार भएकाले जनताका सबै समस्या, अधिकार र आवश्यकता हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कामको विविधता धेरै नै छ ।स्थानीय तहको अभ्यास नयाँ भएकाले पनि संस्थागत रुपमा ऐन कानूनको विकास अहिले भइरहेको छ । अर्को विषय स्थानीय तह कानुनअनुसारको संरचना निर्माणमा लागिरहेका छन् । 

तेस्रो कुरा भनेको आफूले गर्ने काम योजनाबद्ध रुपमा अगाडि  बढाउनका लागि वार्षिक योजना, आवधिक योजना बनाउनेजस्ता काम गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका काममा एकरुपता ल्याउन सकिने विषयहरू के कस्ता छन्, एक अर्कासँग जोडिएका विकास आयोजनाहरूबीचको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी संस्थागत काम गर्नका लागि जनशक्ति र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयको व्यवस्थापन  र आचारसंहिता बनाउनेलगायत विषयमा काम भइरहेको छ । 

यसबाहेक साझा सूचीमा परेका स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकारको भूमिका तथा अधिकारक्षेत्रका सन्दर्भमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलगायत विषय जनतालाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन् ।

नेपालमा स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको साढे तीन वर्ष नाघिसक्यो । अझैं पनि सामान्य नीति निर्माणमै व्यस्त रहेका छन् । यो समस्या हो कि होइन ?

यसमा नीतिगत समस्या पनि छन् । स्थानीय सरकारलाई नयाँ संविधानअनुसारका नीति नियम ऐन बनाएर ‘मेलोमेसो’ मिलाउन अलीकति समय लागेको हो । यसो भन्दैमा ऐन नै नबनेर काम रोकिनुपर्ने त होइन तर, सबै पालिकामा दक्ष र अनुभवी जनप्रतिनिधि छन् भन्ने त छैन नि ! यस्तो अवस्थामा आफूले नेतृत्व गरिरहेको पालिकाको मौलिकताको आधारमा ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय तहले छिटो काम गर्न नसक्नुको कारण नै यही हो । 
विकास भनेको नेतृत्वको सपना हो भने जनताको आवश्यकता हो  । आन्तरिक समस्या समाधान गरेर हामी ‘एक्सन’मा जानुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधि नै भएर जनमुखी बन्न सके मात्रै हामी आर्थिक विकासमा फड्को मार्छौैं । जनप्रतिनिधि पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति मात्रै नभइ सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ । यो प्रण सबै नेतृत्वले गर्नुपर्छ । 

अहिले स्थानीय सरकारको आर्थिक विकास तथा नीतिगत अवस्था कस्तो छ ?

स्थानीय सरकारहरूले खोजेको अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै हो । तर, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय जनताबीचको तालमेल मिलाउन स्थानीय सरकारले अझैंँ सकेका छैनन् । सरकार तालमेल मिलाउनमै व्यस्त छ, जनतामा विकासको तिब्र आकांक्षा छ । यतिमात्रै होइन, समाजमा युवाहरूको उपस्थिति र प्रविधिको विकासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकासको तिब्र इच्छा समाजमा देखिन्छ । जसका कारण जनताहरू स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । 
केन्द्र सरकारले पनि प्रभावकारी ढंगले समन्वय गरिदिएको छैन ।  त्यसका कारण पहिलो कुरा नै संविधानले दिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारबारे स्पष्ट नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमै स्थानीय तह लागिरहेका छन् । अर्को कुरा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणको ५२ प्रतिशत अधिकार पाएको छ । त्यसअनुसार बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  

नीतिगत समस्या र अन्य समस्या जे जस्ता भए पनि स्थानीय तहले जनताको जीवनस्तरमा विकास गर्नका लागि सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नैपर्छ । यहि कुरालाई ध्यानमा राख्दै अधिकांश स्थानीय सरकारले सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण, स्थानीय उद्यमशीलतालाई ध्यान दिइरहेका छन् । 

आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समयसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक आय–व्यय विवरण ल्याउन सकेका छैनन् । यसले हाम्रो संघीय आर्थिक प्रशासन निकै कमजोर बनाएको देखाउँदैन र ?

समयमा बजेट नआउनु सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र प्राविधिक विषय हो । यस सन्दर्भमा म आफै पनि धेरै ठाउँमा गएर समस्या समाधानको पहल गरेको छु । यो नितान्त सम्बन्धित स्थानीय तहको समस्या हो ।  यसलाई समग्र संघीय व्यवस्थासँग जोड्नै मिल्दैन । बरु संविधानलाई कुल्चेर समयमा काम नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई त कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।  

अहिले स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको अधिकांश अधिकार स्थानीय सरकारले पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको योजना बनाउने, पूर्व तयारी गर्ने काम कत्तिको प्रभावकारी छन् ?

यतिबेला नेपालको विकास निर्माणको जग भनेको १५ औं आवधिक योजना हो । पालिकासम्म पुग्दा विभिन्न तहमा विभाजन भएर पुगेको हुन्छ । यसमा खास समस्या छैन । खास समस्या के हो भने, स्थानीय स्तरको विकासका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा मध्यकालीन लक्ष्य निर्माणमा अलमल भइरहेको छ । 
खास दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी आधारभूत पूर्वाधार तथा नीतिगत निर्माण गर्ने कि वार्षिक योजनामा काम गर्ने भन्नेबारे हामी स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था हो । अहिलेसम्मको विकासको गतिकै हिसाबले चल्यो भने स्थानीय सरकारले खास उपलब्धि नै दिँदैन । त्यसकारण मौलिकतामा टेकेर स्थानीय जनताको इच्छा र आकांक्षालाई ख्याल गर्दै विकास निर्माण योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।  

पालिकामा देखिएको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?

पूर्वाधार निर्माणमा अझैं केही प्राविधिक समस्या छन् । प्रशासनिक कुरा, योजना तर्जुमा तथा सञ्चालनको प्रक्रिया, योजनाको फरफारकलागायतका समस्या छन् । 
अहिलेसम्म एक वर्षीय योजनामा बढी ध्यान दिएरहेका छौं । बहुवर्षीयमा त गएकै छैनौं । हाम्रो बजेटको ‘भोलुम’ पनि निकै कमजोर छ । प्रभावकारी योजना तर्जुमामा पनि भूमिका राम्रो हुन सकेको छैन । साच्चिकै जनताको सरकार बनाउनका लागि यस्ता समस्यामा समाधानमा लाग्नुपर्छ । हामीले पाएका अधिकारलाई बलियोसँग लिन सक्नुपर्यो । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास निर्माणका सैद्धान्तिक कोर्षहरू अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्यो । केवल पार्टीको झण्डा समातेर स्थानीय सरकारमा हाबी हुन दिनुभएन ।  

तपाईंले भनेजस्तै स्थानीय सरकारमा पार्टीगत झैझगडा अझै कायम छ । अर्थात् दुई पार्टीका दुई जनप्रतिनिधि बीचको आन्तरिक झगडाका कारण सिंगो पालिकाका कामहरू प्रभावित भएका छन् । यसलाई जनताले के भनेर बुझ्ने ?

स्थानीय सरकारहरू अहिले पनि ‘पोलिटिकल ओरेन्टेट’ बढी भए । ‘डेबलबमेन्ट ओरेन्टेट’ छँदै छैनन् । जसका कारण यस्ता समस्याहरू हाबी भएका हुन् । राजनीतिक रुपमा मात्रै लागेकाहरूले जनताका खास आवश्यकता र समस्या त बुझ्नै सकेका छैनन् । 

लामो समयदेखिको सिकाइ नै यस्तो भएकाले र स्थानीय कयौं जनता पनि राजनीतिक कित्ताकाटमा लाग्ने भएकाले यस्ता समस्या अझैं बढी छन् । यसैगरी लामो समयपछि आएका स्थानीय सरकारसँग जनताका इच्छा वा आकांक्षा पनि निकै बढी देखिएर अहिले समस्याहरू बढी देखिएका हुन् ।

यसमा सुधार त ल्याउनैपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधानपछिको यो पहिलो कार्यकाल स्थानीय सरकारका लागि एक नयाँ अनुभव र सिकाइ पनि हो । यसलाई जनताले त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने आफ्ना स्थानीय स्तरका कार्यकर्तालाई आन्तरिक झगडा भन्दा पनि विकास निर्माणमा केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ । यसले मात्रै राष्ट्र र समाजप्रति उत्तरदायी र परिपक्व जनप्रतिनिधि र जनशक्ति स्थानीय सरकारले पाउँछ ।

नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा सबै जनता सचेत छैनन् । उनीहरूका स–साना अपेक्षा मात्रै छन् । त्यस्ता साना भन्दा साना अपेक्षाहरू पनि स्थानीय तहले पुरा गर्न सकेका छैनन् । जताततै गुनासा मात्रै सुनिन्छ नि ! हामी चुकेका कहाँ हौं ?

पहिलो चरणको अभ्यास भएकाले केही कमजोरी पक्कै छन् । अर्को कुरा हाम्रा जनताका आवश्यकताभन्दा बढी आकांक्षाले पनि समस्या ल्याएको छ । आफ्नो यथार्थ अवस्थालाई ख्याल नगरी देखासिकीका कारण हामी कमजोर बनेका छौं । 

मागमा आधारित विकास गर्ने हो भने कुन ‘मोडालिटी’मा जाने, ‘इनोभेसन’मा आधारित विकास गर्ने हो भने कुन ‘मोडालिटी’ मा जाने भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ । त्यो गाउँको, शहरको वा स्थानको विशेषता के हो भन्ने कुरामा पनि विशेष योजना बनाउने कुरामा हामी चुकेका छौं । 

योजनाको चरणमा विज्ञतामा आधारित योजना बनाउनु जरुरी छ ।  खाली बाटो बनाउने र पिच गर्ने काम मात्रै विकास हो भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम छोडिहाल्नुपर्छ । 

अहिले अधिकांश मानिसहरू आफूले तत्काल केही काम गरिहाल्ने र जस पाइहाल्ने गरी काम गरिरहेका छन् । त्यसो गर्न छाड्नुपर्छ । मनैदेखि आर्थिक विकास गर्ने योजना बनाए मात्रै हामी गरिब देश, निमुखाको देश, अशिक्षित देश र सबै कुरामा पछाडि परेको देश भनिनबाट जोगिन्छौं ।

यसबाहेक जनताले गुनासो गर्ने कुरा त जस्तासुकै विकास भएका देशमा पनि हुन्छ । त्यसलाई स्थानीय प्रशासनले कस्तो खालको गुनासो भनेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थात् वस्तुगत गुनासा यथार्थमा आधारित हुन्छन् तिनको समाधान गर्नुपर्छ । त्यस्ता गुनासाहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएका गुनासाहरूलाई वेवास्ता गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो गुनासाहरू हटाउन राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनताहरूले विकास निर्माणका लागि द्वन्द्व निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।

केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभाव र अधिकार प्रत्यायोजनको समस्या पनि बढी नै छ नि होइन ?

हाम्रो तीन तहको सरकारले अधिकार बाँडफाँडमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले समस्या त भइरहेको नै छ ।  हामीले खोजेको कुरा एकल अधिकारको कानूनहरू आफैले बनाउने, साझा अधिकारको समस्या निरुपण स्थानीय तहले गर्ने भन्ने हो । त्यो प्रणाली स्थापित भएको छैन । माथिबाट काम भइरहेको छ । यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ । 

धुलिखेल नगरपालिकाले स्थानीय विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । खासमा धुलिखेलले कसरी काम गरिरहेको हो ?

हामीले केही कुरालाई केन्द्रित गरेका हौं । एउटा योजनाबद्ध विकासलाई ध्यान दियौँ । अर्को जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । क्षेत्रगत विकास र गरिबी निवारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । तेस्रोमा जनताको सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छौं । यो भनेको हामीले सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्यौं र गरिरहेका छौं  । यसपछि हामी आत्मनिर्भर नगर बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छौं । 

तेस्रो चरणमा हामी नेपालकै सफल समाजिक आर्थिक विकासमा अब्बल सावित गर्ने लक्ष्यमा हामी अगाढि बढ्छौँ । यसको अर्थ हामीले सुरुमै लक्ष्य बनाएर त्यसमा टेकेर काम गरेकाले केही सफल भएका हौं ।

कोरोना महामारीका कारण स्थानीय सरकारका काम कत्तिको प्रभावित बने ?

कोरोना महामारीले विश्वभरी प्रभाव पार्यो । यसबाट हाम्रा स्थानीय तह अछुतो रहने कुरै भएन । तर, पनि हाम्रो सन्दर्भमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापन स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । संविधानतः सरुवा रोग नियन्त्रणको अधिकार संघीय सरकारभित्र परे पनि स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दा स्थानीय तहले पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।