काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथि आइतवार पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै परेका रिटमाथिको लामो बहसपछि आइतबारदेखि रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ।

आइतवार सबैभन्दा पहिले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीकातर्फबाट अधिवक्ता विकास भट्टराईले बहस सुरु गरे। त्यसपछि रिट निवेदक नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता देव गुरुङको तर्फबाट अधिवक्ता दिलमणि पोखरेलले जवाफी बहस गरिरहेका छन्। 

बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेल र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ। समय नतोकिएको बहसका क्रममा पोखरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने दलिल पेश गरे।

'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले १०० प्रतिशत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन', यति भनिसकेपछि  पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको?

त्यसपछि उनले अहिलेको सरकार केपी ओलीको नभइ नेकपाको भएको अर्को तर्क राखे। 'नेकपा, नेकपा श्रीमान्! बहुमत प्राप्त दलको नेताले दलको प्रतिनिधित्व गरेर आउने हो', उनले संवैधानिक इजलासको बहसमा प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिँदै भने, 'सबै पार्टीमा संसदीय दल हुन्छ, त्यहीँबाटै त निर्वाचित भएर आउने हो। त्यसैले यो सरकार नेकपाको हो।' 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पोखरेललाई अर्को प्रश्न तेर्स्याइदिए। 'नेकपाको हो भने ऊसँग बहुमत छ। अर्थात् संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो। अब उपधारा २ , ३, ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा? उपधारा १ बमोजिमको सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नी होइन र? 

संवैधानिक व्यवस्था

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुईवटा धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी थिइन्। उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकेकी थिइन्। 

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ। यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।