काठमाडौं : अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की आफै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रुपमा र शर्माले अलग्गै जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका हुन्।
तीनजनाले दिएको संयुक्त जवाफमा कुनै पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदैमा जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न नमिल्ने र आमरुपमा प्रतिबन्ध सिर्जित हुने मान्यता कतै स्थापित नभएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले न्यायकर्मी हुँदैमा कानुन र न्यायका प्रश्नहरूमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता नपाइने मान्यता पनि नरहेको तर्क गरेका छन्।
उनीहरुले अन्य नेपाली नागरिकलाई जस्तै आफूहरुलाई पनि नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मिलेको तर्क गरेका छन्। मौलिक हक प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अरु नागरिकलाई जति नै आफूहरुलाई पनि सरोकार हुने अडान उनीहरुले लिएका छन्।
'नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैँ पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ', उनीहरुले भनेका छन्, 'पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ। यसबारे हामीले पुस २४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ।'
उक्त विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको तर्क उनीहरुले सारेका छन्। 'संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्छौँ', उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
आफूहरुविरुद्धको रिट निवेदनमा विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनमा कसरी अवरोध पुग्यो भन्ने उल्लेख नभएको बताउँदै उनीहरुले मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै दवाव दिएको आरोप हो भने त्यसलाई प्रष्ट पार्न पनि उनीहरुले चुनौती दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसावले स्वीकार्य नहुने उनीहरुले बताएका छन्।
'मुद्दा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दवाव दिइयो भन्ने नखुलाइ दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ,' तीन पूर्वप्रन्याले जवाफमा लेखेका छन्।
उनीहरुले आफूहरुको विज्ञप्ति आपत्तिजनक हो भने गल्ती देखाउन सक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। 'विज्ञप्ति आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरे बिराएको जस्तो देखाउन सक्नु पर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन सक्दैन', उनीहरुले अगाडि भनेका छन्, 'सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने वक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नु पर्ने हो । त्यसको विपरीत विज्ञप्तिबाट आफैँले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिँजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ।'
पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुले विज्ञप्तिमा अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संवोधन गर्नुपर्छ भनेर सोधेका छन्। 'त्यस्तो नभनेको अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ?', उनीहरुले सोधेका छन्, 'अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेख वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरूमा कहीँकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ।'
प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु स्वाभाविक रहेको तर्क पनि गरेका छन्। 'विधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्छौँ,' उनीहरुले भनेका छन्।
तीन पूर्व न्यायामूर्तिले पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा आफ्नो अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको पनि बताएका छन्। 'हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने तय छ । त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन', उनीहरुको तर्क छ, 'हाम्रो विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरूप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्तिउपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।'
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्ने प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 'हामीविरुद्ध निवेदन दिनेले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण बाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहीँकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको पाइयो', उनीहरुले भनेका छन्, 'उक्त कार्य आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।'
अदालतमा विचाराधीन भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्न सम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको उनीहरुले जिकिर गरेका छन्। 'त्यसो भएको अवस्थामा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरूमार्फत सार्वजनिक वहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउने मान्यता पनि स्थापित हुनसक्छ', उनीहरुले भनेका छन्।
अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ६ जनालाई जवाफसहित सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले माघ १५ मा आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलना सम्बन्धी चारवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र अनुपराज शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। संसद पुनःस्थापना माग गर्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पुस २४ मा सामूहिक विज्ञप्ति निकालेका थिए।
त्यही मुद्दामा शर्माको इजलासले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि सात दिनभित्र आफैँ सर्वोच्चमा उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। संसद विघटनसम्बन्धी अदालतको बहसलाई 'तमासा' भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सर्वोच्चले बोलाएको थियो। ओली र अन्यले ले अदालतको अवहेलना मुद्दामा बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने थियो।
जवाफको पूर्ण पाठ
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।