‘कुनै पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअघि सल्लाह हुन्छ। सल्लाह भएपछि थाहा पाइहालिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा भएपछि विघटन गरिदिइहाल्ने ? अहिले भएको त्यही हो श्रीमान्। ’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा जवाफी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सोमबार भने, ‘संघको यो नजिर कायम गरिदियो भने प्रदेशहरूमा समेत अविश्वास प्रस्ताव आउनै सक्दैन। यो बुझेर संघीय तानाशाहलाई रोकिएन भने हरेक प्रदेशमा सातवटा तानाशाह जन्मिन्छन्। एउटा तानाशाह भनिरहँदा सात सातवटा जन्मिन्छन्। ’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए भविष्यमा मुख्यमन्त्री र संघीय तानाशाहउन्मुख हुनेमा भण्डारीको चिन्ता थियो। सत्तामा बसेकाहरू तानाशाही बाटोमा अघि बढेको जिकिर गर्दै ९४ वर्षीय भण्डारीले अदालतले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने जोड दिएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अपराध गरेको भण्डारीले टिप्पणी गरे। विगतमा भन्दा ठूलो दुईतिहाइ नजिकको सरकारले संसद् हुँदा पनि स्थिरता नदिएको दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने जिकिर उनले गरेका थिए।

‘सरकारले अपराध गरेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कहिल्यै संसद् जानु भएन। र, पनि भन्नुहुन्छ, ‘सांसदले बिल पास गरेन।’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको लिखित कारण एउटा भनेर पुस ६ गते अर्कै कारण देखाउँदै विज्ञप्ति निकालेको उनको तर्क थियो।

राजपत्रको कुरा फेरि उठ्यो !

प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभई आधिकारिकता पुष्टि नहुने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले उठाएका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि माघ ८ गतेको बहसमा श्रेष्ठले राजपत्रमा सूचना नआएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि माघ ९ गते वेबसाइटमा अपलोड गरिएको थियो  ।

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०६३ अनुसार राष्ट्रपतिले जारी गर्ने आदेश तथा प्रमाणीकरणहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जसलाई लिएर श्रेष्ठले इजलाससमक्ष विभिन्न नजिर पनि पेश गरेका थिए।

श्रेष्ठले उठाएको राजपत्रको प्रश्नमाथि सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले काउन्टर गरेका थिए। खरेलले २०७३ साउन २४ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका श्रेष्ठको नियुक्तिको सूचना अझै राजपत्रमा अपलोड नभएको तर्क दिँदै त्यसो नगर्दैमा आधिकारिकताबारे प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क दिए। 

खरेलको जवाफलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहसका क्रममा खण्डन गरेका छन्। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएमा मात्रै लागू हुने उनको तर्क थियो। भण्डारीले भने, ‘लालमोहर लागेको मितिमा निर्णय लागू हुँदैन, राजपत्र जारी भएको मितिमा निर्णय लागु हुन्छ।’

विघटनको सूचना राजपत्रमा ढिलो प्रकाशित भएको र अविश्वास प्रस्ताव समेत सदनमा दर्ता भएकाले प्रधानमन्त्री गरेको विघटनलाई अवैधानिक मान्नु पर्ने भण्डारीको तर्क थियो।

सकियो बहस, सहयोगीले भोलि बोल्ने

निवेदकतर्फका वकिलहरूले सोमबार आफ्नो जवाफी बहस सकेपछि भोलिदेखि एमिकस क्युरीले आफ्ना कुरा राख्नेछन्। दुईवटा बार एसोसिएसनबाट सिफारिस पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ताको एमिकस क्युरीको (अदालतको सहयोगी) बहस राय इजलासले सुन्नेछ। एमिकसले राय दिएपछि रिटमाथि फैसलाको चरणमा पुग्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी र रमण श्रेष्ठलगायत ११ जनाले यसअघि सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रस्तुत गरेका तर्क र जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।

एमिकस क्युरीको बहस भोलि नै सक्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ। बहस भोलि नै सकिए संवैधानिक इजलासले बहस नोट अध्ययन र आन्तरिक तयारी गर्न एक साता समय लिन सक्ने रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।

‘भोलि एमिकसले आफ्नो बहस सक्छ होला, त्यसपछि एक हप्तामा निर्णय दिनुपर्ने हो,’ त्रिपाठीले भने ‘फागुन १३ सम्ममा केही न केही नजिता आउँछ। ’