निर्वाचन आयोगको अलमलले चुनावी सुरक्षा योजना अन्योलमा परेको छ। सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको निर्वाचन आउन ७४ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले कार्यतालिका नल्याउँदा सुरक्षा रणनीति निर्माणमा समस्या भएको हो। 

निर्वाचन आयोगले कार्ययोजना ल्याएर यतिबेलासम्म देशका सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकिसक्नु पर्ने थियो। तर ९० दिनभित्रमा गरिसक्नु पर्ने यो कामका लागि आयोगले अझै तदारुकता देखाउन सकेको छैन। नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर अलमलमा परेको आयोगको अकर्मण्यताको असर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि परेको छ। 
आयोगले मतदान केन्द्र तय नगर्दा दुवै सुरक्षा निकायलाई समस्या परेको छ। आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेपछि मतदान केन्द्रको हिसाबले प्रहरी खटाउने योजनामै असर गरेको छ। 

५ पुसमा संसद् विघटन गर्दै सरकारले वैशाखमा हुने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ। संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। आयोग पनि सर्वोच्चकै फैसलाको प्रतीक्षामा बसिदिएपछि समग्र निर्वाचन कार्यक्रम नै अघि बढ्न नसकेको हो। 

आयोगको अकर्मण्यतालाई लिएर सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भैरहवा पुगेर प्रश्न उठाएका छन्। उनले यदि निर्वाचन गर्ने हो भने आयोगले कार्यतालिका तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले आयोगले सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने बहानामा समय खेर फालिरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। 

सर्वोच्चले संसद विघटन सदर वा पुनःस्थापनाको निर्णय दिन अझै दुई साता लाग्ने अवस्था छ। दुवै पक्षबीच बहस सकिएकाले मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीले आफ्नो सुझाव सर्वोच्चलाई दिइरहेका छन्। यो सबै प्रक्रिया सकेर फैसला आउन कम्तीमा दुई साता लाग्न सक्छ। 

संसद् विघटनलगत्तै चुनाव गराउन सकिने प्रतिक्रिया दिएका निर्वाचन आयोग प्रमुख दिनेश थपलिया आफैँ ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन्। सञ्चारमाध्यममा सबै तयारी भएको बताइरहेको आयोग भित्र चुनाव हुने÷नहुने अन्योलमा फसेको छ।

विघटनको २ महिना

संसद् विघटनपछि चुनावी मिति तोकिएको दुई महिना पूरा हुन लाग्यो। तर यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तोक्नेदेखि अन्य कुनै काम गरेको छैन। सरकारले उसलाई चुनावका लागि ७ अर्ब बजेट निकासा गरिसकेको छ। तर मतदाता संख्यामै पनि आयोग अलमलमा परेको छ।

चुनाव गराउने जिम्मा पाएको आयोग नै अलमलमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बारम्बार वैशाखमै हुने बताइरहेका छन्। सरकारले वैशाखमै चुनाव हुने कुराको ढिपी कसिरहँदा नेकपा आधिकारिकता विवादमा फसेको आयोग भने अघि बढ्नै सकेको छैन। 
२१ फागुनसम्म मतदान केन्द्र

आयोगमा देखिएको अन्योलबारे फरकधारले चासो राखेको थियो। आयोगका अधिकारीहरुले चुनावको तयारीमा जुटिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले मतदाता नामावली अद्यावधि तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन भइरहेको छ। अहिलेसम्म मतदान केन्द्र टुंगो नलाग्नुको कारणबारे प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कहाँ मतदान केन्द्र राख्ने-नराख्ने, त्यसको निर्क्योल हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले गर्छ। जसमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन्। त्यो समितिले अनुगमन गरेर मतदान केन्द्रको सिफारिस गर्छ। जिल्लाको सिफारिसका आधारमा हामी मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो गर्छौँ।’

यही काम अहिले सबै जिल्लामा भइरहेको उनले बताए। प्रत्येक जिल्लाबाट सिफारिस भएपछि मतदान केन्द्र टुंगो लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ। मतदान केन्द्र टुंगिन फागुन तेस्रो साता कुर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

२ महिनामा २ काम

निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगले दुई कामको लगभग टुंगो लगाएको जनाएको छ। ‘पहिलो, निर्वाचन आचारसंहिता तयार भएको छ, तर स्वीकृत हुन बाँकी छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले फरकधारसँग भने, ‘दोस्रो, निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनमा आयोग जुटिसकेको छ।’ 

अन्योलमा प्रहरी

आयोग अन्योलमा परेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन र भर्नामा पनि असर पारेको छ। आयोगको ढिलासुस्तीले दुवै प्रहरीले जनशक्ति परिचालन योजना बनाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म कुन मतदान केन्द्रमा कति प्रहरी खटाउने? दुवै संगठन अनिर्णीत अवस्थामा छन्। 

चुनावका लागि प्रहरीमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन भएको एक महिना भइसकेको छ। रणनीतिक रुपमा काम अगाडि बढाए पनि मतदानस्थल टुंगो नलाग्दा सुरक्षा रणनीति  तय गर्न नसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन सेल प्रमुख एआइजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार मतदान केन्द्र टुंगो नलागे पनि आन्तरिक जनशक्ति परिचालन योजनाको खाका बनिसकेको छ। उनले भने, ‘मतदानस्थल टुंगिनेबित्तिकै कुनमा कति प्रहरी खटाउने छिनोफानो भइहाल्छ।’

केही ढिला भए पनि प्रहरी चुनाव गराउन तयार रहेको केन्द्रीय निर्वाचन सेल प्रमुख पोखरेलले बताए। २०७४ कै निर्वाचनलाई आधार मानेर प्रहरीले आन्तरिक तयारी गरिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। 

नेपाल प्रहरीको कुल संख्यामध्ये १० प्रतिशतलाई प्रशासनिक काममा राखेर ९० प्रतिशतलाई चुनावमा खटाउने रणनीति तय भएको केन्द्रीय निर्वाचन सेलले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीमा अहिले करिब ७३ हजार कार्यरत छन्।

छैन, म्यादी भर्ना आदेश 

प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा नै निर्वाचन हुने भाषण गरिरहँदा अहिलेसम्म म्यादी प्रहरी भर्नाको ढोका खोलिदिएको छैन। यसले सरकार स्वयम् निर्वाचनका लागि तयार नरहेको देखाएको छ। बाहिर चुनाव गराउने भाषण गरे पनि रणनीतिक रुपमा सरकार अझै अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारको ढिलासुस्तीले म्यादी भर्नाबारे प्रहरीले पूरा रणनीति तयार गर्न सकेको छैन। 

प्रहरी मुख्यालय स्रोत भन्छ, ‘चुनावका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना लिन सरकारले आदेश दिनुपर्छ। तर त्यो अहिलेसम्म आएकै छैन।’ सरकारको आदेश आउनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।