काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीकोतर्फबाट बुधबार सुझाव दिँदै अधिवक्ता खरेलले संसद विघटन राजनीतिक नभइ संवैधानिक प्रश्न भएको तर्क राखेका हुन्। 

एमिकस क्युरीको तर्फबाट सुझाव दिँदै खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्कको खण्डन गरेका हुन्। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले कानुनी ‘रिभ्यु’ आवश्यक नभएको लिखित जवाफ यसअघि नै सर्वोच्चमा दिइसकेका छन्।

ओलीले लिखित जवाफ र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत आफूले संसद विघटनसम्बन्धी राजनीतिक कदम चालेकाले अदालतले त्यसमा हात हाल्न उचित नहुने तर्क दिएका थिए।  ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो। कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णय हुन्छ तर संसद् विघटन राजनीतिक विषय हुन सक्दैन', खरेलले भने, 'यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्‍नै मिल्दैन, यो संवैधानिक र कानुनी विषय हो।’

संसद् पुनःस्थापना भएमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्‍ने विकल्प हुने नहुने विषय भने राजनीतिक हुने खरेलको तर्क थियो। खरेलले आफ्नो प्रस्तुतीकरण ४ प्रश्नमा केन्द्रित हुने भन्दै संसद विघटन संवैधानिक प्रश्न कि राजनीतिक भन्नेमा राय दिएका हुन्। 

'कानुनी अधिकारमा प्रश्न छैन र कानुन अनुसार स्वविवेक प्रयोग गर्दा हुने विषय राजनीतिक हो', उनले भने, 'जस्तै : मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी या मन्त्रीहरु हेरफेरसम्बन्धी विषय राजनीतिक हुन सक्छ। चुनावमा जाँदा भोलि दुईतिहाइ ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो।' 

उनले संविधानले ६ महिनाभन्दा कम अवधिमा संसद बोलाउने विषय राजनीतिक हुने तर्क गरे। 'संविधानले ६ महिना भन्दा कम ग्याप राखेर संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भनेको छ। त्यो भन्दा चाँडो नबोलाउनु राजनीतिक प्रश्न हो', उनले भने, 'पूर्वाभ्यास र वर्तमान व्यवस्थालाई हेरेर पनि यो विषयलाई इजलासले राजनीति प्रश्नका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर संसद विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न मिल्दैन। यो संवैधानिक प्रश्न हो।' 

नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव हाल्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका थिए । ती निवेदनमाथि माघ ४ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।

खरेलले गरेका ५ प्रश्न 

१ . निर्विवाद बहुमत प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन ?
२ . संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सार्वभौमिक अभ्यास छ कि छैन ?
३. स्पष्ट सार्वभौमिकताकै अभावमा, राजनीतिक मूल्य र मान्यताकै भरमा संसद् विघटन गर्न मिल्छ ? 
४. संविधानमा लेखिएको मान्ने कि अभ्यास?
५. यो विषय संवैधानिक कि राजनीतिक छुट्याउने आधार के ?