प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ  बुझाएका छन्। उनले सर्वोच्चलाई ११ बुँदे जवाफ बुझाउँदै आफू सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग रहेको पुरानै कुरा दोहोर्‍याएका छन्।

आफूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि आफू १४ वर्ष जेल बसेको बताउँदै विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र समतामुलक समाजको पक्षमा अडिग रहेको बताएका छन्। 

‘म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु ’, उनले ११ बुँदे जवाफमा भनेका छन्, ‘म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र उभिरहनेछु।’

ओलीले आफूले अदालतको अवहेलना हुने गरी कुनै अभिव्यक्ति नदिएको पनि जवाफमा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भनेर दायर निवेदन नै अनुचित र पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण रहेको जिकिर ओलीले गरेका छन्। 

• अवहेलना मुद्दा : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको ११ बुँदे जवाफ (पूर्ण पाठसहित)

ओलीले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्रै अवहेलना ठहर भएर कारवाही हुने तर्क गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बोलेका वाक्यलाई मनपरी तरिकाले बीचबीचमा निकालेर सार्वजनिक प्रकाशन/प्रसारण गरिएको पनि जिकिर गरेका छन्। उनले आफूले कुनै पनि कानुन व्यवसायीप्रति लाञ्छना नलगाएको दाबीसहित आफूले मुद्दा जित्छु भन्‍न पाइने पनि तर्क गरेका छन्। 

'मैले २०७७ माघ ९ गते नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ। त्यसमा बोलिएका शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीच बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ', ओलीले भनेका छन्, 'तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित देखिन्छ। कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द वा आशयको अर्थ निकाल्नुपर्छ। आफू अनुकुल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको वास्तविक आशय फेला पर्दैन। वास्तविक आशय फेला नपारी आफूखुसी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्धेश्य नभइ अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ।'

उनले मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले आफूले मुद्दा जित्छु भनेर दाबी गर्न पाउने तर्क पनि गरेका छन्। 'मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्‍न नपाउने हुँदैन', उनले भनेका छन्, 'यो कुरालाई कानुनी रुपमा पनि स्वभाविक मानिन्छ।'

• सर्वाेच्चमा ५ मिनेट ओली : के जवाफ बुझाउन आफैँ जानु बाध्यता थियो ?

उनले आफूले कुनै कानुन व्यवसायीको नाम लिएर सार्वजनिक टिप्पणी नगरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। 'मैले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु न त कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु', ओलीले भनेका छन्, 'मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु। प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी छ।'

ओलीले आफूविरुद्धको रिट निवेदकले चर्चा बटुल्न दायर गरेको पनि तर्क गरेका छन्। 'यस्ता तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्रै होइन, सम्मानित अदालतको समय पनि खेर जान्छ', उनले भनेका छन्, 'नागरिकका हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ।'

ओलीले अदालतको काम कारवाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी आफूले कुनै अभिव्यक्ति नदिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। 'मैले सम्मानित अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यलाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गरेको छैन। सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिए जस्तो यस्तो हुनुपर्छ नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारवाही गर्छु जस्ता दबाबमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन', ओलीले भनेका छन्, 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन।'

प्रधानमन्त्रीले के भनेका थिए? 

गत माघ ९ गते आयोजित नेकपा ओली समूहको कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि निशाना साँधेका थिए। ‘वकिलले कुरा फिटेका फिट्यै छन्, केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा हेर्न,’ उनले भनेका थिए। यो अभिव्यक्तिलाई लिएर कानुन व्यवसायी आवद्ध संघ-संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए।

त्यसपछि माघ १२ गते  संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवसायीमाथि गरेको टिप्पणी अदालतको अवहेलना भएको बताएका थिए। 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित पुस १४ गते सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले माघ ११ मा दिएका रिट माघ १४ मा दर्ता भएका थिए।

कुनै पनि व्यक्तिले अदालतको मानमर्दन हुनेगरी बोलेमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेमा, न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा कारवाही चलाउन सक्ने न्याय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था छ। 

अदालतको अवहेलना ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

माघ १५ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्दै अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ लिएर आफैं उपस्थित हुन भनेको थियो। ओलीले वारेस पठाउन नपाएपछि बिहीबार उनी स्वयम् उपस्थित भएका हुन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहसका लागि ९४ वर्षीय अधिवक्ता भण्डारीलाई बोलाएको विषयमा टिप्पणी गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । एकजना बाजे वकिललाई पनि लगेछन् त्यो ठाउँमा किन दुःख दिएका हुन् ति बाजेलाई ?’ सँगै उनले संसद् विघटनको मुद्दाको बहसलाई ‘तमासा’को संज्ञा समेत दिएका थिए । 

लिखित जवाफको पूर्ण पाठ