प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथिको बहस शुक्रबारदेखि सकिएको छ। एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम क्रममा अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले आफ्ना भनाइ राखेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहस शुक्रबारदेखि सकिएको हो ।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसको अन्तिममा आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वैधानिकता दिन नसकिने बताएकी छन्। पुस ५ गतेको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको घोषणाको विज्ञप्तिले विभिन्न प्रश्न उठाएको तर्क पाठकले शुक्रबार पेश गरिन्।
सिफारिस र घोषणा संवैधानिक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनले बताइन्। न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो कि राजनीतिक विषय हो भन्ने प्रश्न उठे पनि यो विषय संवैधानिक तरिकाले समाधान गर्नु पर्ने धारणा उनले राखिन्।
प्रधानमन्त्रीतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय प्रणालीमा सदन विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित हुने तर्क राखेका थिए । तर पाठकले त्यही तर्कलाई खण्डन गर्दै 'हाम्रो मुलुक संसदीय प्रणालीको मात्र नभएको' बताइन्।
'धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली भनेर मात्र उल्लेख गरेको छैन, त्यो अगाडि अरु विशेषणहरू पनि छन्', पाठकले भनिन् ' संसदीय प्रणाली अगाडिका विशेषणहरूको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छन् श्रीमान्।'
पाठकले भने जस्तै संविधानको धारा ७४ मा नेपाललाई संसदीय प्रणालीको मुलुक भनेर मात्र व्याख्या छैन। धारा ७४ ले शासकीय स्वरूपको व्याख्या गर्दै भनेको छ, 'नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।'
'धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनको धारा हो। यसलाई 'पार्लियामेन्ट'सँग जोड्ने अरु आधार हुन्छ र?,' उनले भनिन्, 'को व्यक्ति कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसलाई टेक्सचुल्ली र कन्स्टिट्युचल्ली जुडिसरीले निर्णय गर्नुपर्छ !'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।