कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याइरहेको बताएका छन्। 

आइतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै उनीहरुले ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुवै अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्कीको तहमा उत्रिएको आरोप लगाएका हुन्। 

नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतसामु ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षबाट अदालतमाथि हमला भएको उनले बताएका छन्। 

‘यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमाथि एक किसिमको हमला गरिएको अवस्था छ। यो भन्दा पहिला, विभिन्न कोणबाट अदालतमाथि बोलियो। अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भयो। मैले गरेको विघटन सही छ भनिएको पनि सुनियो’, उनले भने, ‘दुवै तर्फका अभिव्यक्ति न्यायपालिकामाथि दबाब दिने खालका छन्। न्यायालयले स्वतन्त्र निर्णय गर्छ। संविधान र कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर फैसला आउँदैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्छु। अहिलेको जुन वातावरण छ, संवैधानिक व्यवस्था छ, यो हेर्दाखेरि म संसद पुनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा कम विश्वास राख्छु।’

सर्वोच्च अदालतबाट आउने र हुने फैसलालाई आफूले शिरोपर गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको पनि जनाए। उनले एमिकस क्युरीले व्यक्त गरेको राय हुबहु लागु नहुने पनि सुनाए। 

संसद विघटनको अधिकार छैन

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको दृष्टान्त सुनाए। २०७२ को संविधान धारा ७६ सरकारले काम गर्न पाओस् भनेर राखिएको उनले सुनाए। उनले अहिलेको संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनःस्थापना हुनुपर्ने पनि धारणा राखे। उनले कसैले पनि न्यायालयलाई दबाब दिन नहुने बताए।

आफ्नो पक्षमा फैसला नभए आन्दोलन जाने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरामा आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको पनि उनले बताए। ‘यो उहाँको पदीय जिम्मेवारी अनुसारको अभिव्यक्ति होइन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्छु भन्नु अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्न खोज्नु हो।’

धम्की अनुचित 

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीबाट सर्वोच्चलाई धम्क्याउन नमिल्ने बताए। ‘जो मान्छे सत्तामा बसेको छ, त्यो मान्छेले सडक कब्जा गर्न मिल्छ ?’, उनले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री श्री ३ भइसक्नु भएजस्तो लाग्छ। उहाँ राणा शासनजस्तो गर्दै हुनुहुन्छ।’

उनले प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा नभएको भन्दै नेकपाका दुवैतिर अतिवाद रहेको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीले कसका लागि आन्दोलन गर्ने ? हामीले तिरेको करले प्रधानमन्त्रीले ठाउँ÷ठाउँमा कार्यक्रम गर्न मिल्छ ?’उनले सोधे।  उनले प्रधानमन्त्री ओलीको हालत ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तो हुने बताए।